मुंबई : राज्यात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय हा शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी घेतला आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारकडून केला जात आहे. तर काही लोकं गोंडसपणे शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करत आहेत. शेतकर्‍यांसाठी घेतलेला हा निर्णय घेतलेला नाही. काही लोकांनी नव्याने दारुच्या कंपन्या आणि एजन्सीज् घेतल्या आहेत. या लोकांच्या भल्यासाठीचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आरोप राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? हे आज आपण सविस्तररित्या जाणून घेणार आहोत…..
वाईन विक्रीच्या नव्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. जे सुपर मार्केट १ हजार स्वेअर फुटांच्यावर आहेत तिथं एक स्टॉल टाकून वाईन विक्रीला सरकारनं मुभा दिली आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतलेला असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचा असून शेतकर्‍यांच्या फळ उत्पादनावरच वायनरी चालत असल्याने निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. तर, शिवसेनेचे संजय राऊत यांनीही मलिकांची री ओढत या निर्णयाला विरोध करणारे शेतकर्‍यांचे शत्रू असल्याचे म्हटले आहे. यावर वाईन तयार करणार्‍या एका फार मोठ्या उद्योजकासोबत नेमकं कोणाची बैठक झाली, ती कुठे नेमकी झाली. ती बैठक विदेशात झाली का, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.
ज्वारी, बाजरी आणि मक्यापासून मद्य
ज्वारी, बाजरी आणि मका या पिकांपासून मद्य बनविता येते. ज्वारीपासून उत्तम प्रकारचे मद्य बनविता येते व ते स्कॉच व्हिस्कीच्या दर्जाचे असते. ज्वारी, मक्यापासून मद्य बनविण्याची पद्धत वेगळी आणि खचिर्क आहे. ती शिजवावी लागते आणि वीजही बरीच लागते. उत्पादनखर्च जास्त येतो. त्यामुळे हे मद्य तुलनेने बरेच महागडे असते. आपल्याकडे साधारणत: मळीपासून मद्य बनवितात. कंपन्या ते व्हिस्की म्हणून विकत असल्या, तरी प्रत्यक्षात ती रमच असते. मळी हे उपउत्पादन असल्यामुळे उसाप्रमाणेच तिचे उत्पादनही कमी-जास्त असते.
शेतकर्‍यांचा खरचं फायदा होईल का?
या धोरणामुळे शेतकर्‍यांचा खरचं फायदा होईल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी खालील काही बाबींवर सरकारला धोरण स्पष्ट करावे लागेल. मुळात जे कारखाने मद्यनिर्मिती करतात ते व्यापार्‍यांकडून धान्य खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकर्‍याला कळतच नाही की मी विकतोय ते धान्य कशासाठी वापरले जात आहे, त्यामुळे ज्यादा भाव मिळण्याचा प्रश्नच नाही. जरी या धोरणामुळे अधिकची बाजारपेठ धान्याला जरी मिळत असली तरीसुद्धा दलालांच्या साखळीमुळे त्याचा शेतकर्‍यांना कितपत फायदा होईल, हे सांगता येणे थोडेसे कठीण आहे.
शेतमाल चांगला आहे की खराब, हे कोण ठरविणार?
राज्य सरकारने मद्यबाबतच्या या धोरणाला आता मंजूरी दिली असली तरी हा विषय काँग्रस-राष्ट्रवादीच्या अजेंड्यावर खूप आधीपासून होता. याच धोरणाच्या संदर्भात २००९ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील असे म्हणाले होते की, ‘शासनाने फक्त खराब धान्यापासून दारू बनविण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे आणि जर चांगल्या धान्यापासून कारखाने दारू बनवीत असतील तर असे कारखाने शासन बंद करेल. मात्र खराब धान्याची आकडेवारीच सरकारकडे उपलब्ध नसतांना सरकार कसे ठरविणार की शेतमाल चांगला आहे की खराब? त्या उलट शेतकर्‍यांकडून कमी भावात धान्य खरेदी करण्यासाठी व्यापारी आडमुठी भुमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे.
फायदा शेतकर्‍यांऐवजी वायनरीज् कंपन्यांचाच
महाराष्ट्रात किराणा दुकानात वाईन विकण्याचे धोरण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आधीही बोलून दाखविले आहे. अर्थात यास वेगळेच अर्थकारण आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांवर कोणत्या राजकीय पक्षाचा वरदहस्त आहे? हे अवघ्या महाराष्ट्राला ठावूक आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना याचा कितपत फायदा होतो? हे सांगता येणे थोडेसे कठीण असले तरी वायनरीज् कंपन्यांना (त्या कुणाच्या आहेत, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.) याचा मोठा फायदा होणार आहे.
कोट्यावधी रुपयांचे अर्थकारण
दारु चांगली कि वाईट? यावर भारतात भिन्न मतप्रवाह दिसून येतात. असे असले तरी तळीरामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. महाराष्ट्रात वर्षभरात ८६.७ कोटी लिटर इतकी दारुची विक्री होते. याच अर्थ राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु ढोसली जाते. वर्षभरात राज्यात ८६.७ कोटी लिटर दारु विक्री होते, त्यात सर्वाधिक ३५ कोटी लिटर देशी दारुची विक्री होते. तर विदेशी दारु २० कोटी लिटर इतकी विकली जाते. बिअर ३१ कोटी लिटर इतकी विकली जाते. तर वाईन मात्र सर्वात कमी म्हणजे ७० लाख लिटर इतकी विकली जाते. दारु विक्रीतून राज्याला दरवर्षी सरासरी १५ ते १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. राज्याला औद्योगिक तसेच मद्य बनविण्यासाठी दरवर्षी साधारणत: ७० कोटी लिटर अल्कोहोलची गरज असते. औषध कंपन्या आणि इतर औद्योगिक कारणासाठी ५० कोटी लिटर, तर मद्य बनविण्यासाठी २० कोटी लिटर अल्कोहोल लागते. यामुळे लक्षात येते की, याचे मोठे अर्थकारण आहे.
– डॉ. युवराज परदेशी
लेखक/पत्रकार/सामाजिक संशोधक