पुणे : केंद्र सरकारने पोषणमूल्य आधारित खत अनुदानात वाढ केल्याने, डीएपीसह पोटॅश आणि फॉस्फेटयुक्त खतांचे दर गेल्या वर्षीइतकेच राहणार असून, त्यात कसलीही वाढ होणार नाही. असे माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. तर डीएपीसाठी केंद्राकडून आता ५० किलोच्या प्रतिगोणीकरिता १६५० रुपयांवरून २५०१ रुपये करण्यात आले आहे. आता शेतकऱ्यांना डीएपीची बॅग १ हजार ३५० रुपयांनी मिळेल, असेही ठाकूर यांनी सांगितले.
खत दरवाढीत आर्थिक होरपळ होणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच पोषणमूल्य आधारित खत अनुदानात वाढ केल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ या सहा महिन्यांसाठी खत अनुदान देण्यासाठी तब्बल ६० हजार ९३९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असून, डीएपीसह पोटॅश आणि फॉस्फेटयुक्त खतांसाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजेच मागील वर्षभरात पोषणमूल्य आधारित खत अनुदानासाठी केवळ ५७ हजार १५० कोटी रुपये अनुदान दिले होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की सरकारने डीएपी खतावरील अनुदान वाढवून प्रतिबॅग २ हजार ५०१ रुपये केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खताची बॅग १ हजार ३५० रुपयांनाच मिळेल. २०२०-२१ मध्ये डीएपी खताच्या बॅगेवर १६५० रुपयाचे अनुदान मिळत होते. ते आता २ हजार ५०१ रुपये केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षभरात ही वाढ कायम आहे. परंतु याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे. शेतकऱ्यांना आता आधीच्याच दरात खते मिळतील, असेही मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले.
सरकारने नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश आणि सल्फरचा समावेश असलेल्या खतांवर अनुदान देण्यासाठी २०१० पासून पोषणमूल्य आधारित खत अनुदान धोरण सुरू केले. सरकार दरवर्षी या खतांसाठी अनुदान जाहीर करते. यामुळे वाढलेल्या किमतीचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर पडत नाही. सरकार अनुदानाची रक्कम कंपन्यांना देते आणि दर नियंत्रणात ठेवले जातात.
मागील काही महिन्यांत शेतकऱ्यांना खत दरवाढीचा मोठा फटका बसत होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅश आणि फॉस्फेटचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनाही खतांसाठी दुप्पट पैसा मोजावा लागत होता. त्यामुळे सरकारने पोषणमूल्य आधारित खत अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत होती. आता सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्राकडून स्फुरदयुक्त व पालाशयुक्त खतांसाठी आता ६० हजार ९३९ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान वाढवून मिळाले आहे. गेल्या हंगामात ही तरतूद ५७ हजार १५० कोटी रुपये रुपयांच्या आसपास होती. २०१३-१४ मध्ये रासायनिक खतांवर एकूण अनुदान ७४ हजार कोटी रुपये होते. मात्र एकूण अनुदान दुपटीने वाढविले गेले असून आता ते एक लाख ६२ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेले आहे.