नागपूर : देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आज कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे. केरळ राज्यात, 150 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकला जात आहे. पण इतर राज्यातही अशीच परिस्थिती आहे का? बिहारची परिस्थिती महाराष्ट्राच्या अगदी उलट आहे. देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात बिहारचा वाटा ५.६१ टक्के आहे. येथे कांद्याचा किमान भाव 1000 ते 1600 रुपये आहे. तर महाराष्ट्रात इतका कमाल दरही नाही. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनाही कांद्याला महाराष्ट्रापेक्षा चांगला भाव मिळत आहे. दुसरीकडे, केरळमधील एका बाजारात भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. असे का होते? कमी भावामुळे व्यथित झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कांद्याला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) च्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक बाजारपेठेत कांद्याचे भाव इतके खाली आले आहेत की, शेतकऱ्यांना किंमतही मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत. 15 मे रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले मंडईत कांद्याचा किमान दर केवळ 150 रुपये प्रतिक्विंटल होता. तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर मंडईत सर्वात कमी भाव ३०० रुपये प्रतिक्विंटल होता. अशा परिस्थितीत उत्पन्न दुप्पट कसे होणार, असा सवाल शेतकरी सरकारला करत आहेत.
कांद्याला किमान आधारभूत किंमत जाहीर करावी
15 मे रोजी बिहारच्या किशनगंज जिल्ह्यातील ठाकूरगंज मंडीमध्ये कांद्याचा किमान भाव 1850 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला. तर कमाल 2100 आणि सरासरी भाव 2000 रुपये होते. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे म्हणतात की, महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांची लॉबी खूप मजबूत आहे. ती स्वतःच्या अटींवर बाजार चालवते. नफा कमावतो. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही.
या वेळी महाराष्ट्रात उत्पादनही चांगले आहे, पण दर किलोमागे चार ते पाच रुपयेच आहेत. त्यामुळे सरकारने कांद्यालाही किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केल्यास त्याचा फायदा संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. अन्यथा, यावेळी उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांद्याची लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.