मुंबई : शेत जमीन विक्रीबाबत शासनाचे काही नियम आहे. मध्यंतरी शासनाने केलेल्या नवीन नियमामुळे जमिन विक्री करतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कारण शासनाच्या निर्णयांमुळे जिरायत जमीन ही २ एक्करपेक्षा कमी असल्यास विकता येणार नाही तर बागायत जमीन ही २० गुंठे म्हणजे १ एका एकरापेक्षा कमी असली तर विकता येत नव्हती.
एवढेच नाही तर, २ एकराच्या गटातील ५ ते ६ गुंठे जमीन देखील विकता येत नव्हती. त्यामुळे शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. आता तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायदा १९४७ मध्ये बदल करुन जिरायतीसाठी २० गुंठे आणि बागायतीसाठी ५ गुंठेची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतजमीनीचे व्यवहार करणे सोपे होणार आहे.
मुळात शेतजमीनीच्या व्यवहारांची प्रक्रियाच किचकट मानली जाते. यात अनेक भांडण-तंटे असतात. अशात शासनाच्या किचकट नियमांचाही त्रास होतो. मध्यंतरी शासनाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे शेतीचे खरेदी-विक्री हे व्यवहारच ठप्प झाले होते. अशा परस्थितीमध्ये शेतकर्‍याने जर प्रांतधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली तर मात्र, व्यवहार होत होते. याविरोधात शेतकर्‍यांनी आक्रमक भुमिका घेतल्यानंतर आता त्यात बदल करण्यात आला आहे.
त्यापूर्वी सूचना आणि हरकतीही मागवण्यात आल्या होत्या. हजारहून अधिक आलेल्या हरकरतींचा विचार करुन हा निर्णय माघे घेण्यात आला आहे. नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती ह्या राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. नियमामध्ये बदलाचा प्रस्तावही दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर ऑक्टोबर महिन्यात निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.