पुणे : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत केंद्र सरकारकडून सहा हजाराची रक्कम लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या थेट बँक खात्यात प्रती २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते. सुरुवातीला यात सरसकट अनुदान दिले जात होते. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यात बदल करून शेती नावावर असलेले मात्र, प्राप्तिकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, मोठे शेतकरी अशांना हे अनुदान मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले. त्यानुसार या सर्व शेतकर्‍यांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे.
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सर्वच शेतकर्‍यांना अनेकदा मुदतवाढ दिली. मात्र, पात्र नसल्याने लाखो शेतकर्‍यांनी अद्याप ई-केवायसी केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील सुमारे २१ लाख २ हजार ९०८ शेतकर्‍यांचे ई-केवायसी झालेले नाही. याचा अर्थ असा की आतापर्यंत २१ लाखांपेक्षा जास्त जणांनी पात्र नसतांनाही याचा लाभ घेतला आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्यांमध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, प्राप्तीकर भरणारे आहेत.
जिल्हानिहाय ई-केवायसी पूर्ण न केलेले शेतकरी
रायगड – १३,२०९
वाशिम – १९,६३७
भंडारा – २८,७९२
गडचिरोली – २१,४२०
सातारा – ६४,२०६
गोंदिया – ३५,७३०
नाशिक – ६५,९२९
चंद्रपूर – ४२,३१८
लातूर – ४८,८८१
उस्मानाबाद – ४४,४०६
जळगाव – ७३,०३९
हिंगोली – ३३,३६७
वर्धा – २६,५७७
नगर – १,१३,३६३
नंदुरबार – २२,०४४
परभणी – ५९,६३८
नांदेड – ८६,४०५
कोल्हापूर – ९४,७१६
औरंगाबाद – ७९,०५१
सिंधुदुर्ग – २९,७३८
अमरावती – ६५,२२०
बुलढाणा – ७९,०३२
पुणे – १,०५,३८८
रत्नागिरी – ३८,९१९
धुळे – ४२,०८७
यवतमाळ – ७४,८८०
जालना – ८०,३७७
अकोला – ५२,६०६
पालघर – २७,१५३
सांगली – १,१७,१५८
नागपूर – ५१,४२७
सोलापूर १,७३,४४७
बीड – १,४०,५५०
ठाणे – ५२,१९८
