पुणे : पेट्रोल-डिझेल आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आज आम्ही तुमच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी घेऊन आलो आहोत. वास्तविक, शेतकऱ्यांना नुकतेच खत महाग झाल्याचा धक्का बसला आहे (खतांच्या किमतीत वाढ) पण आता त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही कारण आज आम्ही तुम्हाला खतावरील 100% अनुदान योजना (100% खत सबसिडी योजना) सांगणार आहोत.

डीबीटी खत अनुदान योजना

खते विभागाने २०१६ मध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. खतांच्या उत्पादन खर्चाइतके पैसे खर्च करणे शेतकर्‍यांना फार कठीण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देते आणि खतांच्या किमती कमी करते.

डीबीटी खत अनुदानाचे महत्त्व

आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये योजना अद्ययावत करण्याचा केंद्रीय उद्देश खर्चातील मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे हा असेल. त्यामुळे जेव्हा शेतकऱ्यांना खतांच्या खरेदीनंतर 100% अनुदानाची रक्कम उत्पादकांना मिळेल, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल होईल. यामुळे शेतमजुरांना वाजवी दरात खतांची खरेदी करता येईल. यासोबतच अनुदानाचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची नोंदही शासनाला मिळणार आहे.

त्याच वेळी, युरिया-आधारित आणि नॉन-युरिया-आधारित दोन्ही खतांची किंमत खूप जास्त आहे. एवढ्या महागड्या गरजा शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना सरकारच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना अनुदानावर खरेदी करताना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

डीबीटी खत अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये

• शेतकऱ्यांना खते मिळाल्यानंतरच 100% रक्कम उत्पादकांना दिली जाईल.

• डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केला जाऊ शकतो.

• प्रत्येक किरकोळ दुकानात POS किंवा पॉईंट ऑफ सेल्स डिव्हाइसेस स्थापित केले जातील जे खत विक्रीचे प्रमाण, खत विकत घेतलेल्या शेतकऱ्याचा तपशील आणि भरलेल्या रकमेची नोंद करेल.

• हा डेटा सरकारकडून डिजिटल मोडमध्ये प्राप्त होईल.

• हे रेकॉर्ड लक्षात घेऊन, सरकार सबसिडीची रक्कम उत्पादक कंपनीकडे हस्तांतरित करेल.

एसएमएसद्वारे खते खरेदी करा

डीबीटी योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे एसएमएस. लघु संदेश सेवा शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पावती आणि चलन पाठवेल. खरेदीदारांना त्यांच्या वर्तमान खरेदीचे तपशील मिळतात आणि त्यांच्या मागील खरेदीवर आधारित किरकोळ विक्रेत्याच्या स्टोअरमध्ये उत्पादनाच्या उपलब्धतेबद्दल सूचना देखील प्राप्त होतील. जर शेतकऱ्यांना अधिसूचना मिळू शकली नाही, तर ते +91 7738299899 या क्रमांकावर सहजपणे मजकूर पाठवू शकतात.

DBT खत सबसिडी कशी मिळवायची

पीएम किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) साठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशील नोंदणीच्या वेळी संदर्भित केला जाईल. आधार कार्ड अनिवार्य नाही, परंतु बायोमेट्रिक्स प्रक्रिया सुलभ करेल म्हणून त्याला प्राधान्य दिले जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष रक्कम भरावी लागणार नाही किंवा सरकारने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम भरावी लागणार नाही. त्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यानंतर त्याचे अनुदान उत्पादकाला दिले जाईल.

या योजनेचे अतिरिक्त तपशील (DBT खत सबसिडी) fert.nic.in पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. या वेबसाईटला भेट देऊन तुम्ही अधिक माहिती मिळवू शकता.

हे पण वाचा :