चंद्रपूर : कृषी पंप व इतर शेतीच्या कामांसाठी नियमित वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दरवर्षी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे वीज मंडळाने शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राज्य संघटन मंत्री गजानन पांडे यांनी केली आहे.
पांडे म्हणाले की, वीज कंपनी कोणत्याही उद्योगाला २४ तास वीजपुरवठा करते. परंतु कृषी उद्योगाशी निगडित शेतकऱ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दिवसातून तीन ते चार तास आणि रात्री चार ते पाच तास वीजपुरवठा केला जातो, तोही वारंवार खंडित होतो. शासनाच्या या भेदभावपूर्ण धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून धान्य उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यावर सातत्याने अन्याय होत आहे. त्याचवेळी उद्योगांसमोर लाल गालिचा अंथरला जातो.
उद्योगांवर लाखोंची वीजबिल थकबाकी असतानाही त्यांच्यावर मेहेरबानी केली जात आहे. मात्र गरीब शेतकऱ्याकडे हजारो थकबाकी असताना त्याचे कृषी पंपाचे कनेक्शन लगेच कापले जाते. त्याविरोधात गोरगरीब शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. असे असतानाही वीज विभाग गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे विरोधात ए.बी. ग्राहक पंचायतीने शेतकऱ्यांसह आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात बड्या उद्योगांकडे लाखोंची बिले प्रलंबित आहेत. ग्राहक पंचायत नागपूरने जनहित याचिका दाखल करून एक प्रकारे वीज विभागाला थकबाकी वसूल करण्यात मदत केली होती.
अनेक शासकीय योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना 80 ते 90 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे, प्रत्यक्षात मात्र 50 टक्केच अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. फक्त अनुदान. याकडेही ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधून जाहीर केलेल्या अनुदानाची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे.
प्रतिकूल हवामान, अवकाळी पाऊस, गारपीट, फळांचे नुकसान यामुळे वारंवार झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई महाराष्ट्र सरकारकडून केली जाते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यामुळे जाहीर होणारी रक्कम थेट शेतकऱ्यांपर्यंत गेली पाहिजे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विजेचे उत्पादन केले जाते, त्यामुळे या जिल्ह्याची देशातच नव्हे तर जगभरात हाट जिल्हा म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रहिवाशांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे जिल्हा संघटनमंत्री दीपक देशपांडे यांनी केली आहे.