मुंबई : भारत हा शेती प्रधान देश आहे. मात्र स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही शेतकर्‍यांच्या आर्थिक परिस्थितीत पहावा तसा फरक पडलेला नाही. प्रत्येक हंगामात शेतकर्‍यांना नवनव्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कधी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तर कधी मानवनिर्मित चुकांमुळे शेतकर्‍याला मोठी किंमत चुकवावी लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शेती आणि शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी निती आयोगाच्या बैठकीत ४ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामुळे येणार्‍या काळात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमध्ये निती आयोगाची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते. या बैठकीत शेती व्यवसायातून दुप्पट उत्पन्न शेतकर्‍यांना मिळावे शिवाय बागायतीच्या क्षेत्रात वाढ व्हावी यादृष्टीकोनातून चर्चा झाली.
सिंचन क्षेत्रावर भर : राज्यात आजही जिरायतीचे क्षेत्र अधिक प्रमाणात असल्याने शेतकर्‍यांना केवळ हंगामी पिकांवर अधिक भर असतो. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका हा हंगामी पिके घेणार्‍या शेतकर्‍यांना बसतो. त्यामुळे बागायती क्षेत्र वाढविण्यावर आता भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी सिंचनाची व्यवस्था कशी करता येईल यासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. जर जिरायत क्षेत्र हे ओलिताखाली आले तर उत्पादनात दुपटीने वाढ होणार आहे. सिंचनाची सोय नसल्याने शेतकर्‍यांना नाईलाजास्तव क्षेत्र पडीक ठेवावे लागत आहे. ही परस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सेंद्रीय शेती : राज्यात सेंद्रीय शेती क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कारण सेंद्रीय शेतीमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न तर वाढेलच शिवाय जमीनीचा पोत देखील खराब होणार नाही. यामुळे सेंद्रीय शेती क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. एवढेच नाही जे शेतकरी सेंद्रीय शेती पध्दतीचा अवलंब करतील त्यांना हेक्टरी अनुदान दिले जात आहे. केमिलक युक्त उत्पादन घेण्यापेक्षा नैसर्गिक माध्यमातून उत्पादन घेण्यात यावे असा निर्धार केंद्राने केलेला आहे.
डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर : देशात डाळींच्या क्षेत्रात मोठी घट होत आहे. शेतकर्‍यांचा भर केवळ नगदी पिकांवर राहिलेला असून प्रक्रिया उद्योग ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे दरवर्षी डाळींची आयात केल्याशिवाय राज्यातील खाद्य तेलाची गरज भागूच शकत नाही. दरवर्षी १ लाख कोटी एवढे तेल आयात करावे लागते. याबाबत आपण आत्मनिर्भर झालो तर जो सर्वाधिक खर्च होतो तो टळला जाणार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान : फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान योजना राबवण्यात आली होती. यामुळे जलसिंचनात वाढ झाली आहे. भविष्यामध्येही ही योजना सुरु ठेऊन विविध कामे केली जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकर्‍यांची पाण्याची गरज मिटणार असून उत्पादनात वाढ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.