औरंगाबाद : अनु. जातीच्या शेतकर्‍यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, तर अनु. जमातीच्या शेतकर्‍यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत विहिरीसाठी (Irrigation wells) अनुदान दिले जाते. मागासवर्गीय शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या शेतीला शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने या योजना अंमलात आणल्या. या योजनांतर्गत मागील पाच वर्षांत औरंगाबाद जिल्ह्यातील मागासवर्गीय शेतकर्‍यांना २ हजार ८३५ विहिरी घेता आल्या. मात्र दोन विहिरीतील ५०० फूट अंतराच्या मर्यादेमुळे इच्छा असूनही अनेकजण या विहिरीच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
सिंचन विहिरींसाठी देखील ५०० फूट अंतराची ही जाचक अट असल्याचे काही अधिकारी मान्य करतात. ती कमी करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. जि. प. मार्फत विशेष घटक योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या दोन्ही योजनांतर्गत विहिरींसाठीची अंतराची ही मर्यादा कमी करण्याची शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मंजूर झाल्यास अनेकांना विहिरींचा लाभ घेणे सुकर होईल.
जिल्ह्यात सरासरी १२.३५ मीटर खोल एवढी भूजल पातळी आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण वाढल्यामुळे भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. शेतात विंधन विहिरीपेक्षा विहीर खोदणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने हिताचे आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाचाही हाच अभिप्राय आहे. विंधन विहिरींमुळे भूगर्भातील खोलवरचे पाणी उपसले जात असल्यामुळे भूजलाची पातळी खोल जात आहे. दुसरीकडे, विहिरींमुळे पावसाचे पडणारे पाणी साचले जाते. पाण्याचे झरे सगळीकडे पाझरतात.
