नवी दिल्ली : भारतात युरिया आणि डीएपी या खतांना मोठी मागणी असते. मात्र रासायनिक खतांच्या अती वापरामुळे अनेक समस्यांचा जन्म होत आहे. शिवाय याची किंमत देखील जास्त असल्याने शेतकर्‍यांना आर्थिक भुदंर्ड सोसावा लागतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जगभरातील कृषी शास्त्रज्ञ अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. यात भारतीय शास्त्रज्ञांनी बाजी मारली आहे. इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडला (इफको) नॅनो डीएपी आणि युरियाचे पेटंट मिळाले आहे. आता ५० किलो डिएपी किंवा युरियाचा वापर करण्याऐवजी केवळी ५०० मिलीच्या बाटलीतून पिकांना योग्य खतांची मात्रा देणे शक्य होणार आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रातील हा मोठा अमुलाग्र शोध ठरणार आहे.
इफकोला नॅनो यूरिया लिक्विड आणि नॅनो डीएपीसाठी २० वर्षांचे पेटंट मिळाले आहे. युरियाचे उत्पादन सुरू आहे. तर डीएपी मार्च २०२३ पासून सुरू होईल. नॅनो लिक्विड डीएपी शेतकर्‍यांसाठी किफायतशीर तर आहेच पण त्यामुळे उत्पादकताही वाढेल. नॅनो डीएपी देखील द्रव युरियाच्या धर्तीवर ५००-५०० मिली बाटलीमध्ये असेल. म्हणजेच आता ५० किलोच्या डीएपीच्या गोणीऐवजी शेतकर्‍यांना केवळ ५०० मिलीची बाटली बाजारात मिळणार आहे. यामुळे वाहतूक खर्च देखील कमी होईल. नॅनो डीएपी शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करेल, असा विश्‍वास कृषी तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुढील वर्षीपर्यंत शेतकर्‍यांना नॅनो डीएपी मिळण्यास सुरुवात होईल. जे पारंपारिक डीएपीच्या तुलनेत किफायतशीर तर असेलच पण ते पर्यावरणपूरक आणि पिकांसाठी चांगलेही असेल. हे जगातील खत उद्योगात गेम चेंजर उत्पादन ठरेल. इफको फक्त नॅनो डीएपवर थांबत नसून ते नॅनो झिंक आणि नॅनो कॉपर देखील विकसित करत आहे.
नॅनो खत विकसित करण्यासाठी सुमारे ३००० रुपये खर्च केले जातील. त्यापैकी ७२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. इफको नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि नॅनो मायक्रोन्यूट्रिएंट्सच्या उत्पादनासाठी आवळा, फुलपूर, कलोल (विस्तार), बंगळुरू, पारादीप, कांडला, देवघर आणि गुवाहाटी येथे युनिट्स उभारण्याचे काम सुरू आहे. जेणेकरून ते लवकरात लवकर शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकेल.
नॅनो डीएपीचे उत्पादन गुजरातमधील इफ्कोच्या कलोल विस्तार युनिट, कांडला युनिट आणि ओडिशातील पारादीप युनिटमध्ये केले जाईल. तिन्ही युनिटमध्ये दररोज ५०० मिली नॅनो डीएपीच्या २-२ लाख बाटल्या तयार केल्या जातील. इफकोच्या कलोल विस्तार युनिटमध्ये मार्च २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू होईल. तर पारादीप, ओडिशात जुलै २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू होईल. कांडला, गुजरातमध्ये ऑगस्ट २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू होईल.