मुंबई : संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही राज्यातील प्रमुख तृणधान्ये आहेत. तर राळा, राजगिरा, कुटकी, कोडो किंवा कोद्रा, सावा आणि वरई ही कमी प्रमाणात उत्पादित होणारी तृणधान्ये आहेत. या तृणधान्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्रात वर्षभराचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात १ जानेवारी २०२३ रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे, उद्घाटनाच्या दिवशी राज्यातील सर्व उपाहारगृहात आठवडाभर पौष्टिक तृणधान्य पाककृतींचे प्रदर्शन व विक्री कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. उद्घाटनाच्या दिवशी मध्यान्ह पोषण आहारात पौष्टिक तृणधान्य पदार्थांचा समावेश करणे, पौष्टिक तृणधान्य पदार्थांचे वाटप करणे, सर्व सरकारी, निमसरकारी उपक्रमांच्या अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्ये आणि पदार्थांचे वाटप करणे आदी उपक्रम वर्षभर राबविण्यात येणार आहेत.
तृणधान्यांच्या लागवड क्षेत्रात भरीव वाढ करून उत्पादकतेत वाढ करणे, पोषण मूल्य व आरोग्य विषयक फायदे लोकांना समजावून सांगणे, तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन करणे, तृणधान्यांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर निर्माण करणे, तृणधान्यांपासून पौष्टिक लाडूसारख्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती करून दैनंदिन आहारात तृणधान्यांचा समावेश होईल, असे नियोजन करणे, शहरी लोकांमध्ये, खासकरून प्रसिद्ध आणि प्रसार करणे. तृणधान्ये, मूल्यवर्धित तृणधान्ये आणि तृणधान्यांपासून तयार केलेल्या पौष्टिक खाद्यपदार्थांच्या निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.
तृणधान्यांवर प्रक्रिया, खाद्यपदार्थ उद्योग
राज्य सरकारकडून तृणधान्यांच्या विकासासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १०३ कोटी इतकी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात ‘शेत तिथे पौष्टिक तृणधान्य’ ही मोहीम राबविण्यात आली होती. त्या अंतर्गत शेतकर्‍यांना तृणधान्यांच्या बियाणांची पाकिटे वाटण्यात आली होती. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून राज्यात तृणधान्यांवर आधारित ५७ प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला ज्वारी, नंदुरबार जिल्ह्याला बाजरी आणि ठाणे जिल्ह्याला नाचणी हे पीक ठरवून दिले असून, त्या-त्या जिल्ह्यात त्या-त्या तृणधान्यांवर प्रक्रिया, खाद्यपदार्थ उद्योग वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.