मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेमध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अजित पवार यांनी कृषिक्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या. प्रामुख्याने उल्लेख करावाया म्हटल्यास, नियमित पीक कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये, शेततळ्याच्या अनुदान रकमेत वाढ अशा प्रकारच्या मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
शेतीबाबत केलेल्या या आहेत महत्त्वाच्या घोषणा
१) नियमित पीक कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. तसेच या अनुदानाचा लाभ जवळपास २० लाख शेतकर्‍यांना होईल. त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षात १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही घोषणा अजित पवार यांनी गत वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती मात्र आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होवू शकले नव्हेत. यावर्षी शेतकर्‍यांना ही रक्कम देण्यात येणार आहे.
२) मुख्यमंत्री शास्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करुन त्यामध्ये शेततळ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्यांच्या अनुदानांच्या रमकेत ५० टक्क्यांची वाढ करून ते आता ७५ हजार रुपये करण्यात येईल. महिला शेतकर्‍यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढून ती ५० टक्के करण्यात येईल. तसेच तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी- माजी सैनिकांना देण्यात येणार आहे.
३) विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकर्‍यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकर्‍यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरीता येत्या ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
४) सन २०२२ हे वर्ष महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकर्‍यांकरीता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढवून यापुढे ती ५० टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
५) अन्नप्रक्रिया व कृषी मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील ५ वर्षाकरीता मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना राबविण्यात येईल. भरड धान्यांवरील कृषिप्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येईल.
६) बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली जि. रत्नागिरी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरीता प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
७) भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकर्‍यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कर्मचार्‍यांची २७५ कोटी ४० लाख रूपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.
८) गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने मा.पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकर्‍यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
९) सन २०२२-२३ मध्ये व्याज सवलत योजनेंतर्गत ४३ लाख १२ हजार शेतकर्‍यांना ९११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच वसमत येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येईल. या संशोधन केंद्रामध्ये हळद पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल. त्यासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
१०) राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १०० टक्के परतफेड राज्य सरकार करणार आहे. येत्या दोन वर्षात या योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आगामी रब्बी आणि खरीप हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत २ कोटी ३३ लाख ६० हजार क्विंटल धानाची ३२ लाख ३२ हजार क्विंटल भरड धानाची खरेदी अपेक्षित आहे. या दोन्ही हंगामासाठी ६ हजार ९५२ कोटी रुपये उलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
११) शेंद्रिय तसेच पारंपरिक कृषीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. राज्यातील २० हजार ७६१ प्राथमिक पत पुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करुन त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कोअर बँकिंग सिस्टिमशी जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९५० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
१२) सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. येत्या दोन वर्षात मृदा व जलसंधारणाची ४ हजार ८८५ कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी ४७७४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. सन २०२२-२३ ६० हजार कृषी पंपांना वीज जोडणी प्रस्तावित आहे.
१३) फळबाग लागडवीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रूट, अ‍ॅव्हॅकॅडो, द्राक्षे तसेच अन्य फळपिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यावर्षी एक साख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे लक्ष्य आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी सन २०२२-२३ मध्ये १७५४ कोटी तर फलोत्पादनासाठी ५४० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
१४) मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत जि.हिंगोली येथे स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
१५) भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जादार शेतकर्‍यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. कर्मचार्‍यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपये देणी देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. तसेच भूविकास बँकेच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.