शेती, शेतकऱ्यांची अवस्था आणि त्याची कारणे; हे आहे प्रगतिशील शेतकऱ्याचे परखड मत

लेखक – अनंत भोयर, प्रगतशील शेतकरी, काटोल, जि . नागपूर

नागपूर : शेतीच्या स्थित्यंतराच्या काळात केवळ शेतीपध्दतीच बदलली नाही, तर शेतीशी निगडीत बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल घडून आलेत. देशातील अधिकांश जनता ही खेड्यापाड्यांतून विखुरलेली असल्यामुळे ‘खेडे सुखी – स्वावलंबी असले तरच’ खेड्याकडे चला’ अशी हाक दिली. पण स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत गांधीजी ह्यात नसल्यामुळे त्यांची ही हाक फारशी कुणी देश सुखी होईल’ हे गांधीजींनी तेव्हाच जाणले होते. म्हणूनच स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी खेड्यांच्या उन्नयनासाठी मनावर घेतलेली दिसत नाही. परंतु एक विरोधाभास मात्र दोन महापुरूषांच्या वक्तव्यात घडून आला, हे खरे. दलितांवर वस्त्या – तांड्यातून होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांमुळे बाबासाहेबांनी अन्यायग्रस्तांना ‘शिका – संघटीत व्हा – संघर्ष करा – आपापल्या व्यवसायांतून मुक्त व्हा ( अर्थात , शहराकडे चला ) असा संदेश दिला. अर्थात अस्पश्यतानिवारण, जातिव्यवस्था निर्मूलनाच्या अंगाने हा त्यांचा संदेश परिस्थितीनुरूप यथोचितच होता. परंतु याचा परिणाम गावखेड्यांच्या व्यवस्थेवर झाला.

दलित व अन्यही मागास जातीतील गावकारागीर, गावकामगार त्यांचे पिढीजात व्यवसाय बंद करून शहराकडे वळलेल त्यांच्या नव्या पिढ्या शिकून सवरु शहाण्या झाल्या आणि जुनी – जाणती कारागीर मंडळी शहरात राहू लागलेल्या त्यांच्या नव्या पिढीकडे स्थलांतरीत झाली. खेड्यातली उरली सुरली बलुतेदारी औद्योगिकरणातून गावावर ढगाळलेल्या यांत्रिकीकरणाने उखाडून टाकली. संपन्न व मोठी होण्याऐवजी गावखेडी खुडत जाऊ लागली. शेतीपूरक ग्रामव्यवसाय बंद पडल्यामुळे शेती एकल कोंडी होत गेली. शेतकऱ्यांच्या गरजा स्थानिक पातळीवर भागेनाश्या झाल्या. प्रत्येक छोटया – मोठ्या शेतनिविष्ठेसाठी तो तालुक्याला वा जिल्ह्याला धाव घेऊ लागला. जिकडं तिकडं कृषी सेवा केंद्रांचं पेव फुटल्यामुळे सकस, पौष्टीक, काटक, देशी स्थानिक बियाणे नामशेष होऊ लागले. अवर्षण, अतिवर्षणातही टिकून राहणाऱ्या धान, तेलबिया, कडधान्याच्या कितीतरी काटक जाती पडद्याआड गुडूपल्या. त्याऐवजी तब्बेतीनं नाजूक पण खादाड असलेल्या कीडरोग धार्जिण्या संकरीत, जनुकीय जाती सर्वत्र पाय पसरू लागल्या.

शासनाने अवलंबिलेल्या औद्यागिकरणाच्या धोरणाचे दूरगामी परिणाम ग्रामव्यवस्थेवरही झाले. यांत्रिकीकरणात वाढ झाली खरी, पण ते सुरुवातीला शहरकेंद्रितच राहिले. गावाशेताच्या बांधापर्यंत सहज उपलब्ध होऊ शकले नाही. परिणामी तेलही गेले, तूपही गेले अन् हाती धुपाटणे आले, अशी शेतकऱ्यांची स्थिती झाली. गावकारागीर, कामगारांचे लोंढे शहराकडे धावू लागल्यामुळे शेतीची कामे वेळेवर साधेनासी झालीत. दळणवळणाच्या सोयीसुविधा, वीजपुरवठा, स्वास्थसुविधा, खरेदी विक्री केंद्रे हे शहरातचं घुटमळत राहिल्याने शहरे बेमाप सुजत गेलीत अन् खेडी मात्र खुडत खुडत ओसाड होत राहिली. गावखेड्याचा आत्मा असलेली शेती दुय्यम स्थानी आली. त्याऐवजी दुकाने, पानठेले, चहाच्या टपऱ्या, हातठेले इ . शेतीपूरक नसलेल्या धंद्यात शेतकऱ्यांची नवी पिढी विभागू लागली. केवळ वडिलोपार्जित आहे म्हणून करायची, अशी शेतीबाबतची धारणा दिसून येऊ लागली.

कृषी व ग्रामव्यवस्थेसंबंधीत आमचे राजकीय नेते व शासकीय अधिकारी यांचा दृष्टिकान शेती व शेतकऱ्यांकरिता म्हणावा तेवढा अनुकूल राहिला नाही. इतर कर्मचारी या व्यावसायिकांप्रमाणे शेतकऱ्यांची देश व राज्यपातळीवर मजबूत संघटना नसल्यामुळे शेतकरी ही जमात नेत्यांची वोटबँक कधीच होऊ शकली नाही. त्यामुळे शहरांकरिता सुखसुविधा वाढवताना किंवा कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगापर्यंत लालनचांगल करताना, पुढाऱ्यांचा वोट बँककरिता असणारा DANLIOHIN / 2010 / 357150 / आखीव विकासाचा कळवळा शेती व शेतकऱ्यांबाबत वांझोटाच राहिला.

परिणामी आजवर पाणलोट व्यवस्थापन, नियमित वीजपुरवठा, सिंचनसुविधा, दळणवळण, सहजसुलभ थेट विक्रीव्यवस्था इ. अनेक बाबतीत शेती ही पिछाडीलाच राहत आलेली आहे. नगरा – महानगरांतून उड्डानपूल, मेट्रो, चौपदरी – आठपदरी रस्ते, राजमार्ग यात अडकून पडलेल्या तथाकथित विकासोत्सुक राज्यकर्त्यांना अन्नाची वाहतूक करणारे शेती – शिवारातले पांदणरस्ते मात्र किमान दुरुस्तीपुरतेही आठवलेले नाहीत आजवर ? दारिद्र्यनिर्मुलनांतर्गत अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये अत्यल्प भावात राशनची योजना कार्यान्वित झाल्यापासून शेतीचा पाया असलेला शेतमजूर शेतकामापासून दुर्मुखल्या गेला. जीवनाश्यक वस्तुंबाबतच्या कायद्याने कृषी मालाचे भाव इतर महागाईच्या तुलनेत फारच कमी राहिलेत. शेतकऱ्यांचे कैवारी वसंतराव नाईकांच्या कारकिर्दीत सन १९६०-७० च्या कालावधीत एक क्विंटल कापूस विकून आलेल्या पैश्यात तोळाभर ( १२ ग्राम ) सोने विकत आणायचा शेतकरी परंतु आज शेतीच्या एवढ्या प्रगतीनंतर तो सात क्विटल कापूस विकूनही त्याबदल्यात तोळाभर ( १० ग्राम ) शुध्द सोने विकत घेऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

शेती विकासाच्या निरंतर गप्पा मारणारे शासन शेतीतले लोडशेडिंग अद्यपि बंद करु शकलेले नाही. शेतकऱ्याच्या शेतमालाचे भाव जरा म्हणून वाढायला लागले, की आमचे राज्यकर्ते लगेच त्या शेतमालाची आयात करून भाव पाडतात. अशी चुकीच्या आयात – निर्यात धोरणासह शेतीच्या पीछेहाटीची बरीच उदाहरणं सांगता येतीला. थोडक्यात, वरील सर्व विवेचनातून आपल्याकडे शेतीपूरक भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थितीचा वारसा असला, तरी पुढारी व शासनाच्या चुकीच्या ध्येयधोरणांमुळे शेती कशी पिछाडीला गेलेली आहे, हे लक्ष्यात येतं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा मागोवा घेतल्यास या परिस्थितीजन्य व व्यवस्थानिर्मित घडामोडींचे अवलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते. आत्महत्यांमागे केवळ एकच एक घटक जबाबदार नसून ही कारण परंपरा त्याच्या तळाशी आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

सन २००० नंतर शेतीबाबत घडत असलेल्या घटना ताज्या म्हणता येतील अशा घटनांचा मागोवाही आत्महत्यामुक्तीकरिता घेणे जरुरी आहे. यापुर्वी म्हटल्याप्रमाणे रासायनिक यांत्रिक महागड्या शेतीचा सतत वाढणारा उत्पादनखर्च हा शेतकन्याला त्याची शेती तोट्यात येण्यासंबंधाने महत्वाचे कारण आहे . उत्पादनखर्चावर आधारित जर कृषी उत्पादनांचे भाव असते , तर शेती एवढी तोट्यात निश्चितच आली नसती. परंतु कोणत्याच शेतमालाचा भाव त्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारीत नसल्यामुळे लागत अन् उत्पन्न यातली भिषण दरी सतत वाढतच चाललेली आहे. हवामानातील वाढते बदलं, जागतिक तापमानवृध्दी, पर्यावरण प्रदुषण आदी कारणांमुळे निसर्ग लहरी झाला. कीड – रोग – विषाणूंमध्ये नव्याने वाढ होऊ लागली. अन्नसुरक्षा व जीवनाश्यक वस्तूंच्या कायद्यामुळे मजूर आळशी अन दुर्मिळ झाला. विभक्त कुटुंब पध्दतीत आधीच एकल असलेला शेतकरी श्रमकऱ्यांअभावी आणखी हतबल होत गेला. शेतीची कामे वेळेवर न साधता त्याला मोठ्या नुकसानांना सामोरे जावे लागू लागले.

गेल्या दशकापासून जंगली जनावरांचा उपद्रव अतोनात वाढला. जनावरांच्या हत्याबंदीच्या कायद्यामुळे त्यांची संख् उत्तरोत्तर वाढत जाऊन त्यांचा उपद्रव थेट शेतीला होऊ लागला. त्याविरोधात ठोस असे काहीही करता येत नसल्याने शेतकरी त्याच्या डोळ्यापुढे होणारं पिकांचं नुकसान मूग गिळून सोसू लागला. बऱ्याच वर्षांपासून जंगल काठची बहुतांश शेती पडीक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून निलगायी, हरीण, डुकरे, वानरं इ. जनावर थेट गावालगतच्या शेतापर्यंत शिरून नुकसान करीत आहेत. आधीच कळाठलेल्या अन् नुकसानग्रस्त तकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती मजबूत तारकुंपण घालण्याचा फुकटात सल्ला देणाऱ्या वनविभागाला ( सॉरी , फॉरेस्ट – फॉर एव्हर रेस्ट ओनली ! ) मात्र आपल्या आरक्षित जंगलाभोवती मजबूत , बंदिस्त कुंपण घालून जंगल जनावरांना प्रतिबंध घालण्याचं कधीच सूचू नये का आजवर ? शेतीबाबतच्या या एकूणच दुर्दशावस्थेमुळे शेतकऱ्यांचा कुटुंबात विशेषता नवथळ पिढीत शेतीविषयी कमालीची अनास्था निर्माण होणे साहजिक आहे .

बापाचा जोडा पोराच्या पायात यायला लागला, की त्याची बापाच्या शेतीव्यवसायाबाबत बापाचा नावावर असणारा शेतीचा सातबारा म्हणजे नाकात फुरफरणाऱ्या शेंबडावानी वाटू लागतो केव्हा एकदा शिकरुन वाटणारी चीड व तिरस्कार त्याला नवीन जोड्याप्रमाणे पावला गणीक चावत राहते . त्यामुळंच शेतकऱ्याच्या लेकाला त्याच्या ( शेती विकून ! ) मोकळा होतो अशी त्याची धारणा झालेली असते . एकूणच शेती व्यवसायाच्या सततच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्याची पत – प्रतिष्ठान खालावली , तरच नवल ! उच्च नोकरी, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ शेती , किंवा त्याहीपुढे जाऊन अतिशय हल्कट , आतबट्टयाचा व्यवसाय म्हणजे शेती , असं समीकरण समाजात रुढावलं . अलिकडं तर शेती करणाऱ्या उपवराला आपली मुलगी देण्यास सहसा कुणी धजावत नाही . दुसरीकडं , काही विशेष पदरात पडणार नाही या वास्तविकते पोटी शेतकऱ्याची मुलगी सून वा पत्नी म्हणून आपल्या घरात आणण्याच्या भरास कुणी पडत नाही.

खुद्द शेतकऱ्यांचीच मुलं मुली शेतीला नाक मुरडतात . समाजाच्या लेखी शेती म्हणजे अवघाती वेठबिगारी अन् शेतकरी म्हणजे कायम भिकारी ! थोडक्यात , शेतीची दुरावस्था अन् शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जर अशाच सुरु राहिल्या तर त्यांची पांर पोरी कुवारे राहण्याचे नाहीत . दर दिवस अशा परिस्थितीत आजचा कडमोडा शेतकरी नापिकी , कर्जबाजारीपणा एकलत्व , हलाखी , चिंताग्रस्ती , समाजविन्मूखता असं सारं काळजाच्या तळवटात सतत बाळगून दिवस काढतो आहे . भविष्याच्या घनदाट अंधारात चाचपडतो आहे . विलक्षण चिडचिड , तणावग्रस्तता वाढली की व्यसनांच्या आहारीही जात आहे . त्यातून जीवनाची निरर्थकता पुढ्यात येऊन आत्महत्याप्रवण होतो आहे . त्याच्या आत्महत्याप्रवणतेमागील कारण परंपरा व नैराश्य जोपर्यंत मूळातून नाहिसे केले जात नाही , तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना पायबंद घालता येणार नाही. तसाही त्यावर मूळातून इलाज झाला नाही आणि अद्यपि होत नाहीये.

शासनाने किंवा समाजसेवी संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या व्हायला पाहिजे तसा मदतीसाठी कितीही वरपांगी योजना आणल्यात, कर्जमाफी दिली , अनुदानांमध्ये भरीव वाढ केली , तरीही या आत्महत्यांना रोखता येणार नाही . खरं तर या रोगाची मूळ कारणं शोधून त्यावर उपाय करायला हवेत. आज जर आमच्या सांप्रत व्यवस्थेनं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे डोळसपणे पाहिले नाही, तर उद्या हेच शेतकरी तिफणीतून बारुद पेरायला मागंपुढं पाहणार नाहीत . यासाठी शेत व शेतकरी दोहोंनाही स्वावलंबी करण्याची खरी गरज आहे. शाश्वत , निसर्गस्नेही शेतीद्वारे त्यांचा शाश्वत जीवनशैलीकडे प्रवास नेण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता केवळ शेतकऱ्यांचीच नव्हे , तर शेतमाल ग्राहकांची मानसिकता बदलविण्याची निकड आहे. यातून बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. अशा कृतिशील बदलांमुळे एक तर शेतकरी विषमुक्त , पौष्टिक व सकस अन्नोत्पादन करु लागतील. त्यांचा उत्पादन खर्च आणि त्यासाठी होणारी यातायात कमी होईल. दुसरे म्हणजे ग्राहकांना विषमुक्त, चवदार सकस अन्न मिळेल. समाजाचे स्वास्थ सदृढ राहील.