मुंबई: अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये नैसर्गिक शेतीला महत्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रात यावर नेहमी चर्चा होत असते. मात्र आंध्र प्रदेश सरकारने यावर केवळ चर्चा न करता नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीतील ७० हजारांहून अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना, विशेषत: महिलांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार ३० जिल्ह्यांतील भाडेकरू शेतकर्‍यांसह अनुसूचित जातीच्या ७१ जार ५६० शेतकर्‍यांना प्रत्येकी१० हजार रुपये एक रकमी अनुदान आणि व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना या योजनेविषयी माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार महिला बचत गटांचा वापर करणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी अल्पभूधारक आणि अत्यंत अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकर्‍यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
लाभार्थी शेतकर्‍यांना अनुदानाचा उपयोग बियाणे खरेदी, मल्चिंग तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी उपयुक्त वस्तूंसाठी करता येईल. कर्जाच्या रकमेसाठी शेतकरी योग्य असे नियोजन तयार करावे लागणार आहे. कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा नाही, परंतु मूल्यांकनावरून कर्ज हे ४० ते ५० हजारापर्यंतचे असणार आहे. आंध्र प्रदेशला २०३० पर्यंत पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीचे राज्य बनविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून हा पहिला प्रयोग त्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. यात महिला शेतकर्‍यांसाठी विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
