पुणे : वर्षभर टाळाटाळ करीत शेवटच्या टप्प्यात योजना राबविण्यास व धडाधड अनुदान खर्च करण्याच्या कृषी खात्याच्या कामकाजाला ‘महाडीबीटी’ ने शिस्त लावण्यास सुरूवात केली आहे. योजनांची अंमलबजावणी थेट एप्रिल महिन्यापासून सुरू करण्याचा दुसरा पुरस्कारार्थ निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
कृषी विभागात मार्च महिना संपताच पुढचे दोन-तीन महिने काहीही होत नव्हते. आता मात्र एप्रिलचा पहिला आठवडा सर्वांत महत्त्वाचा असेल. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८० टक्के निधीही याच महिन्यात मिळणार आहे. असे गृहीत धरून सर्व योजनांचे नियोजन एप्रिलपासून करावे, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लाभार्थी निवडीची जाहिरात प्रसिद्ध करावी, तसेच अर्जदेखील मागवावेत, असा धोरणात्मक निर्णय आता महाबीटीने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने, राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अशा अनेक योजनांची तरतूद काय असणार हे स्पष्ट केले जाते. पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हा दिवाळीनंतरच मिळण्यास सुरवात होते. कृषी विभागाकडून वर्षभर अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते तर ऐन वेळी उद्दीष्ट पूर्तीसाठी घाईत लाभार्थ्यांची निवड होते. पण प्रत्यक्षात योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी हे वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार लागलीच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे.
या निर्णायाने, खऱ्या अर्थाने योजनेचे सार्थक होणार आहे. त्यामुळे मार्च संपला की एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कामाला सुरवात होईल. प्रक्रिया पूर्ण होण्यास शेतकऱ्यांकडेही अवधी असणार आहे. शिवाय योजनेस मंजुरी मिळाली नाही तरी केलेल्या अर्जातील त्रुटी काय याची माहिती घेऊन पूर्तता करण्यास वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून योजनांच्या अंमलबजावणीची कामे ही एप्रिलपासूनच होणार आहेत.