नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या प्राचीन संस्कृतीचा व पारंपरिक प्रथेचा भाग असलेल्या बैलगाडा शर्यतींमध्ये बैलांचा छळ होत असल्याच्या कारणावरुन पेटा या संस्थेने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यंतीवर महाराष्ट्रात बंदी घातली होती. तेंव्हापासून आजतयागत बैलगाडा शर्यतींवर बंदी होती. बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु करण्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आंदोलने झाली. या लढ्याला आता यश मिळाले आहे कारण आता बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तब्बल ७ वर्षांनी राज्यात बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा उडणार आहे.
बैलगाडा शर्यत, छकडा अथवा शंकरपट
शेतातील हंगाम संपल्यानंतर ग्रामदैवत असलेल्या ठिकाणी धार्मिक यात्रा, जत्रा, उरूस, मोठ्या नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन खूप आधीपासून केले जात आहे. बैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना असल्याने पशुपालक शेतकर्‍यांसह समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना या बैलगाड्या शर्यती आकर्षित करीत आल्या आहेत. बैलगाडा शर्यतींना महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये बैलगाडा शर्यत, छकडा अथवा शंकरपट असेही संबोधले जाते. भारतातील तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ येथे बैलगाडा शर्यती सुरू होत्या. पण न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना बंदी घालण्यात आली होती.
ग्रामीण अर्थकारणाचा पैलू
बैलगाडा शर्यतींचा मनोरंजन व शक्ती प्रदर्शनापलीकडे दुसरा पैलू महत्वाचा आहे. तो म्हणजे, बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनामागे ग्रामीण अर्थकारणाचा देखील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ज्या गावात शर्यत आयोजित केली जाते, त्या गावाच्या अर्थकारणावर याचा मोठा प्रभाव पडतो. शर्यतीचे आयोजनाच्या निमित्ताने, लावण्यात आलेली विविध दुकाने, चहा-पाण्याची हॉटेल्स चालविणारे, वाजंत्रीवाले, भोंगेवाले, चारा विकणारे अशा अत्यंत छोटेखानी व्यवसाय चालविणार्‍यांचा उदरनिर्वाह होत असतो.
यामुळे टाकली होती बंदी
मात्र पेटा संस्थेने बैलाच्या होणार्‍या छळाबाबत याचिका दाखल केली होती. शर्यतीत बैलांना चाबकाने, मोठ्या काठीने अमानुष मारणे, बॅटरीचा शॉक देणे, टोकदार खिळे लावणे, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. बैलगाडा शर्यत सुरु असताना बैलाचा छळ केला जात असल्याचा आरोप या पेटा या संस्थेने केला होता. त्यानंतर २०१७ साली मुंबई हायकोर्टाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती थांबली. ती आजतागायत थांबलेलीच होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुकूल रोहतगी यांनी या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडली.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. यावेळी बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे रोहतगी यांनी काही मुद्दे मांडले. यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे. त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अ‍ॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली. बैलगाडा शर्यती आयोजित करताना नियमांचे पालन करावे लागेल. नियमांच्या चौकटीत राहून शर्यतीचे आयोजन करावे लागेल. पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.