जळगाव : देशातील वीज टंचाई पार्श्‍वभूमीवर वीज निर्मिती संचाच्या ठिकाणी कोळसा जलदगतीने उपलब्ध व्हावा या उद्देशानेच रेल्वेने देशभरतील एक हजारपेक्षा जास्त रेल्वे गाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका प्रवाशांना तर बसतच आहे मात्र याचा मोठा फटका जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना बसणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यातून दिल्लीसाठी केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगन्स उपलब्ध करुन दिले जातात. मात्र कोळशाच्या रॅकला प्राधान्य देण्याचे निमित्त पुढे करून केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना व्हीपीयू प्रकारच्या वॅगन्स निम्म्या भाड्यात उपलब्ध करून रेल्वेने नकार दिला होता. परंतू शेतकर्‍यांनी पूर्ण भाडे भरण्याचे मान्य करताच या वॅगन्स उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
देशातील कोळसा वाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने शेतीमाल वाहून नेण्यासाठीची किसान रॅकच्या भाड्यात निम्म्याने सवलत देण्याची योजना तात्पुरती बंद केली आहे. त्याऐवजी शेतकर्‍यांना जुन्या आणि पारंपरिक पद्धतीच्या बीसीएन वॅगन्स पुरविण्यात येत आहेत. मात्र उन्हाळ्याच्या दिवसात या लोखंडी वॅगन्समधून दिल्लीला जाणारी केळी काळी पडते. त्यामुळे व्यापारी ही केली खरेदी करत नाही, परिणामी केळी उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. गत आठवड्यापासून रावेर येथून केळी वाहतूक बंद होते. मात्र आता शेतकर्‍यांनी ज्यादा पैसे देण्याचे मान्य केल्याने त्यांना पुन्हा व्हीपीयू प्रकारच्या वॅगन्स उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकार किसान रॅकच्या सवलती टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची भीती गेल्या अनेक दिवसांपासून वाटत होती. आता कोळसा वाहतुकीच्या निमित्ताने त्याची अंमलबजावणी तर सुरु झाली नाही ना? असा प्रश्‍न जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना पडला आहे. यापुढे केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना पूर्ण भाडे भरूनच केळी वाहतुकीसाठी वॅगन्स उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रावेर आणि सावदा रेल्वे स्थानकातून मागील वर्षभरात दिल्ली आणि कानपूर येथे केलेल्या केळी वाहतुकीपोटी रेल्वेला सुमारे ५५ कोटी रुपये भाडे मिळाले आहे. इतके उत्पन्न मिळूनही रेल्वेचे केळी उत्पादकांकडे आणि त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच असल्याचे दिसून येते.
रावेर आणि सावदा रेल्वेस्थानकातून केळी दिल्लीला पाठविण्यासाठीची किसान रॅकची निम्म्या भाड्याची सवलत बंद झाल्याने सावदा रेल्वेस्थानकातील केळी भरून पाठविणार्‍या उत्पादक शेतकर्‍यांनी अनुदान न घेता म्हणजे पूर्ण भाडे भरून व्हीपीयू प्रकारच्या रॅकमधून दिल्ली येथे केळी पाठवली आहे. तर ७ मेपर्यंत रेल्वे बोर्डाचे किसान रॅकच्या वॅगन्स पुन्हा अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याबाबतचे पत्र न मिळाल्यास रावेर रेल्वेस्थानकावरील युनियन देखील पूर्ण भाडे भरून व्हीपीयू प्रकारच्याच वॅगन्स भरण्याची शक्यता आहे.