नवी दिल्ली : पीकविमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची होणारी अडवणूक व फसवणूक सर्वश्रृत आहे. पीकविम्याचा नियमित हप्ता भरुनही शेतकर्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळत नसते मात्र केंद्र सरकार या पीकविमा कंपन्यांचा ढोल वाजवत शेतकर्यांना भरघोस मदत केल्याचा दावा करत असते. याची नेमकी वस्तूस्थिती काय आहे? याची आकडेवारी मोदी सरकारच्या एका अहवालातून समोर आली आहे. राज्यसभेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी याबाबत आकडेवारीसह माहिती दिली. यानुसार शेतकर्‍यांपेक्षा पीकविमा कंपन्याच फायद्यात राहिल्या असल्याचे उघड झाले आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची २०१६-१७ मध्ये स्थापना झाल्यापासून खरीप २०२१-२२ मधील डेटा समोर आला आहे. राज्यसभेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी याबाबत आकडेवारीसह माहिती दिली आहे. त्यानुसार, विमा कंपन्यांनी या कालावधीत योजनेंतर्गत एकूण १,५९,१३२ कोटी रुपयांच्या प्रीमियम कलेक्शन विरुद्ध शेतकर्यांना १,१९,३१४ कोटी रुपयांचे दावे दिले आहेत. या योजनेचा लाभ कोट्यवधी शेतकर्यांना झाला असला तरी या योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी केवळ पाच वर्षात तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांची कमाई केल्याची माहिती समोर आली आहे.
अशी आहे योजना
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने अठरा सामान्य विमा कंपन्यांचे पॅनेल तयार केले आहे. परंतु पारदर्शकतेसाठी त्यातील काही ठराविक विमा कंपन्यांची निवड संबंधित राज्य सरकार बोली प्रक्रियेद्वारे करतात. या योजनेंतर्गत, सर्व खरीप पिकांसाठी आणि १. ५ टक्के सर्व रब्बी पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या फक्त २ टक्के इतका कमाल प्रीमियम शेतकर्‍यांनी भरला आहे. तर दुसरीकडे वार्षिक जिरायती आणि बागायती पिकांच्या बाबतीत, शेतकर्‍यांनी भरावा लागणारा कमाल विमा हप्ता ५ टक्के आहे. शेतकर्‍यांनी भरावे लागणारे प्रीमियमचे दर खूपच कमी असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाच्या नुकसानीपासून शेतकर्यांना संपूर्ण विम्याची रक्कम देण्यासाठी, राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे समान प्रमाणात वाटप होत असते.