नागपूर : अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य शासनाने नियम शिथिल करून शेतकर्‍यांना मदत जाहीर केली. ही मदत दिवाळीच्या काळात त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तजवीज केल्याने शेतकर्‍यांना अंशत: का होईना, दिलासा मिळाला. मात्र, अनेक शेतकरी जाचक अटींमुळे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, वाहून आलेल्या मातीमिश्रित गाळामुळे शेतजमीन खराब झाली असेल तर त्यासाठी प्रतिहेक्टर १२,२०० रुपये मदतीची तरतूद आहे. मात्र, शेतकर्‍याने कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ किंवा अनुदान घेतलेले नसावे, अशी अट आहे. ग्रामीण भागासाठी शासनाच्या घरकुलांपासून शौचालयापर्यंत अनेक योजना राबवल्या जातात. यापैकी बहुतांश शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या योजनेचा लाभार्थी असतोच. त्यामुळे असे शेतकरी मदतीस अपात्र ठरतात.
शेतात जमा झालेला गाळ किंवा मातीचा थर तीन इंच असावा, अशी दुसरी अटही अडचणीची आहे. अनेकदा पंचनामे उशिरा होतात. तोपर्यंत गाळ सुकलेला असतो. तसेच शेतकरी स्वत: तो काढतो. माती किंवा गाळ काढून शेत दुरुस्त करण्यासाठी शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागला. शासनाने ३१ ऑक्टोबरला एक शासन निर्णय काढून हेक्टरी मदतीची दोन हेक्टरची मर्यादा उठवली. पण, साचलेला गाळ आणि सरकारी योजनेच्या लाभाची अट मात्र कायम ठेवल्याने शेतकर्‍यांपुढील अडचण कायम आहे.