जळगाव : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करतांंना कृषी क्षेत्रातील तरतुदीमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत फळ लागवड योजनेत केळी, द्राक्षे, ड्रॅगन फ्रुट, अव्हॅकॅडो आदींचा समावेश केला आहे. विशेष बाब म्हणून या योजनेत यंदा केळीचा पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आलेला आहे. अर्थात, या माध्यमातून केळीला फळाचा दर्जा मिळण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक मोठे ठोस पाऊल टाकले आहे.
राज्यभरात केळीचे सर्वाधिक ६३ टक्के उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात घेतले जाते. देशभरात चार लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली जाते. त्यापैकी ७२ हजार हेक्टर महाराष्ट्रात तर ४७ हजार हेक्टर उत्पादन जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर व भुसावळ तालुक्यात घेतले जाते. येथून वर्षाकाठी एक हजार कंटेनर आखाती राष्ट्रांत निर्यात देखील होते. जिल्ह्यात वर्षाकाठी सहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करत त्यातून सरकारला सर्वात मोठा महसूल मिळवून देणार्‍या केळीला फळाचा दर्जा देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. केळीला फळाचा दर्जा मिळत नसल्याने इतर फळांप्रमाणे फलोत्पादन महामंडळाकडून केळीला सवलती मिळत नव्हत्या. केळी उत्पादकांची अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी आता पूर्ण झाली आहे.
जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांसह अनेकांचा पाठपुरावा
केळीला फळाचा दर्जा मिळावा म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील अनेकांनी पाठपुरावा केला आहे. सर्वांच्या सांघिक प्रयत्नांमुळेच केळीला फळाचा दर्जा मिळाला आहे. केळीला फळाचा दर्जा मिळावा यासाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी मागील काही दिवसापूर्वीच रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री ना. संदीपान भुमरे यांची भेट घेतली होती. त्यामध्ये केळीला फळाचा दर्जा मिळावा अशी आग्रही मागणी केली. यावर ना. भुमरे यांनी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही दिली होती. याबाबत माहिती देतांना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, फलोत्पादन खात्याच्या फळबाग लागवड योजनेत केळीचा फळ म्हणून झालेला समावेश हा अतिशय क्रांतीकारी निर्णय असून याचा जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना नक्की लाभ होणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांसाठी अतिशय क्रांतीकारी असून आता आपले पुढचे लक्ष्य हे केळी महामंडळाची निर्मिती असल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले.
केळी महामंडळ सुरू करण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. या संदर्भात लवकरच महामंडळ स्थापनेचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. या माध्यमातून केळी हे प्रमुख पीक असणार्‍या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केळी पीक घेण्यासाठीचे समस्त मार्गदर्शन तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. केळी उत्पादकांच्या हितासाठी आपण कटीबध्द असून केळीला पूर्णपणे फळाचा दर्जा मिळवणे आणि केळी महामंडळ स्थापन करणे हे आपले उद्दीष्ट्य आहे. हे केल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नसल्याचे प्रतिपादन ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.