शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करणार ‘शेतमाल तारण योजना’; जाणून घ्या कसे?

पुणे : शेतातून शेतमाल काढल्यानंतर तातडीने आडत्याला विकण्याऐवजी तो तारण ठेवून, पैशांची गरज भागावी आणि बाजारपेठेतील गरजेनुसार शेतमालाला योग्य आणि वाजवी दर मिळावा या उद्देशाने राज्यात शेतमाल तारण योजना सुरु करण्यात आली. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात त्यासाठी सुमारे 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

सुगीच्या कालावधीत शेतकरी शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी बाजारात आणतात. या कालावधीत शेतमालाचे बाजारभाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अशावेळी स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसतात. शेतकऱ्यांना त्यादिवशी जो भाव आहे त्याच किंमतीमध्ये शेतमाल विक्री करावा लागतो. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल नेण्यासाठी वाहतूक खर्च सुध्दा मोठ्या प्रमाणात येतो. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या नुकसान सोसावे लागते. त्या पार्श्वभूमीवर शेतमाल तारण योजनेच्या माध्यमातून शेतमालाची साठवणूक करुन काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यास शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्न मिळू शकते.

शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने शेतमाल तारण योजना सुरू केली. या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा व हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवलेल्या शेतमालावर एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम मिळते. ही रक्कम 6 महिन्यांसाठी 6 टक्के व्याज दराने देण्यात येते. ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असून सहा महिन्यांच्या आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत मिळते.

२०१५-१६ या हंगामात योजने अंतर्गत राज्यातील 63 बाजार समित्यांचे 104 कोटी 85 लाख रुपयांचे तारण कर्ज मंजूरीसाठी प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत. यापैकी 60 बाजार समित्यांना 33 कोटी 55 लाख रुपयांची तारण कर्ज मर्यादा मंजूर करण्यात आली. तसेच 32 बाजार समित्यांमध्ये 1,674 शेतकऱ्यांचा एकूण 20 कोटी 22 लाखांचा 61,455 क्विंटल शेतमाल तारण म्हणून स्वीकारला आहे. त्यापोटी 14 कोटी 31 लाख रुपये तारण कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. सन २०१६-१७ मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यासाठी पणन मंडळाने 50 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानुसार या हंगामात तारण कर्ज योजना राबविण्यासाठी 121 बाजार समित्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यांना 40 कोटी 64 लाख इतकी तारण कर्ज मर्यादा मंजूर करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत राज्यातील 81 बाजार समित्यांनी ८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत 3,563 शेतकऱ्यांचा 1 लाख 71 हजार 129 क्विंटल शेतमाल तारणात स्विकारला आहे. त्यांना 31 कोटी 52 लाख इतक्या रक्कमेचे तारण कर्ज वितरीत केले आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा शेतमाल स्विकारला जात नाही.

प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.
तारण कर्जाची मुदत 6 महिने असून तारण कर्जास व्याजाचा दर ६ टक्के असा आहे.
बाजार समितीकडून कृषी पणन मंडळास 3% प्रमाणे कर्ज व्याजाची परतफेड केली जाते. उर्वरीत 3 टक्के बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याजात सवलत मिळत नाही.
सहा महिने मुदतीनंतर सहा महिन्यापर्यंत 8 टक्के व्याज दर व त्याच्या पुढील सहा महिन्यासाठी 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते. तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख व सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते.
तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची असते.
शेतमालानुसार तारण कर्जाची सुविधा

सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद, चना, भात (धान) करडई, सुर्यफूल, हळद यासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम. प्रचलित बाजार भाव किंवा किमान आधारभूत किंमत यापैकी कमी असेल ती रक्कम दिली जाते.

ज्वारी, बाजरी, मका व गहू या पिकांसाठी एकूण किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम. 500 रुपये प्रति क्विंटल किंवा प्रचलित बाजारभाव यापैकी कमी असणारी रक्कम दिली जाते.
काजू बी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम. 50 रुपये प्रति किलो अथवा प्रत्यक्ष बाजारभावाची किंमत यापैकी कमी असेल ती रक्कम.
बेदाणा एकूण किंमतीच्या कमाल 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन यातील कमी असणारी रक्कम.
राज्य वखार महामंडळाची तारण कर्ज सुविधा

यासोबत राज्य वखार महामंडळाची राज्यात १७८ वखार केंद्रे असून एक हजार गोदामामध्ये १५ लाख ४० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमता आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०१२ च्या धोरणानुसार सवलतीच्या व्याजदराची तारणकर्ज योजना लागू केली आहे. ‘शेतमाल काढणी पश्चात’ व्यवस्थापनांतर्गत महामंडळाने गोदामातील शेतमालास ‘ई-वखार पावतीद्वारे’ तारणकर्ज योजना सुरु केली आहे. या योजनेनुसार वखार पावतीवर ठेवलेल्या शेतमालाच्या मूल्याच्या ७० टक्क्यांपर्यंत तारणकर्ज बॅंकामार्फत दिले जाते. महामंडळाने देना बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बॅंक, युको बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ. सी.बॅंक, आय.डी.बी. बॅंक या राष्ट्रीयकृत बॅंकाशी द्विपक्षीय करारनामे केले असून त्याद्वारे वखार पावतीवर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन तत्काळ तारणकर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

महामंडळाने सन २०१५-१६ मध्ये १४,७८४ शेतकरी आणि २१,८६३ व्यापाऱ्यांना ३०७ कोटी ५७ लाख रुपये तारणकर्ज रक्कम दिली आहे. याशिवाय आयडीबीआय व सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकासह एनसीडीईएक्स या स्पॅाट एक्स्चेंजशी त्रिपक्षीय करारनामा केला आहे. सध्या लातूर शहर वखार केंद्रावरून सोयाबीन विक्रीचा व्यवहार एनसीडीईएक्समार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. ही योजना महामंडळ राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यात राबविणार आहे. तसेच नाशवंत शेतमालाच्या निर्यात वृद्धीसह, नाशवंत शेतमालास तारणकर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामंडळाने अपेडाच्या मदतीने पनवेल येथे ५ हजार मेट्रिक टनाचे शीतगृह उभे केले आहे.

लेखक -काशीबाई थोरात,
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.