नागपूर : गतवर्षीपेक्षा यंदाच्या रब्बी हंगामात खरेदी केंद्रावर गव्हाची खरेदी ही कमी झाली आहे. खरेदी केंद्रापेक्षा बाजारपेठेत गव्हाला अधिकचा दर आहे शिवाय येथील व्यवहार रोखीने असल्याने शेतीमालाची विक्री झाली की लागलीच व्यापारी शेतकर्‍यांना पैसे देतात. यामुळे हमीभाव केंद्रापेक्षा बाजारपेठेत गहू विक्रीला जास्त प्राधान्य दिले जात आहे.
गहू उत्पादक राज्यांमध्ये गहू खरेदीच्या तारखा वाढवण्यात आल्यामुळे आता १५ जूनपर्यंत शेतकर्‍यांना गहू हा किमान आधारभूत किंमतीवर गहू विकता येणार आहे. आतापर्यंत खरेदी केंद्रावर कमी खरेदी आणि निर्यात बंदीनंतर बदललेल्या परस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रब्बी हंगामात १४ मे पर्यंत केवळ १८० लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात सरकारला यश आले आहे. कारण यावेळी शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात एमएसपीएवढा किंवा त्यापेक्षा चांगला भाव मिळत आहे.
गव्हाची सर्वाधिक सरकारी खरेदी पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशात झाली आहे.येथील शेतकरी हे हमीभाव केंद्राचा आधार घेतात. पंजाबमध्ये ९४ लाख ६९ हजार लाख मेट्रिक टन, हरियाणामध्ये ४० लाख ७२ हजार आणि मध्य प्रदेशात ४० लाख ३५ हजार मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली आहे. परंतु सर्वात मोठा गहू उत्पादक असलेल्या उत्तर प्रदेशात १० मे पर्यंत केवळ २ लाख १५ टन गव्हाची खरेदी झाली आहे. तर येथे ६० लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. बिहार, राजस्थान आणि उत्तराखंडमधील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात गव्हाची गव्हाची विक्री केली आहे.