पुणे : सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना एसबीआयमध्ये कधी चांगला अनुभव येतच नाही. विजय माल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीसारखे भामटे एसबीआयला कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावून परदेशात पळून जातात. मात्र एसबीआयचे कर्मचारी सर्वसामान्य ग्राहकांना त्रास देण्यात धन्यता मानतात. असाच एक अत्यंत त्रासदायक अनुभव एका शेतकर्‍याला आला आहे. कर्जाचे केवळ ३१ पैसे थकीत असल्याचे सांगत बँकेने शेतकरर्‍याला ना हरकत दाखला देण्यास नकार दिला आहे. मात्र त्या शेतकर्‍याने एसबीआय बँकेला अद्दल घडविण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने एसबीआयची खरडपट्टी काढली आहे.
गुजरातमधील पाशाभाई यांनी एसबीआयकडून काही कर्ज घेतले होते. त्यांनी त्याची नियमित परतफेड केली. काही दिवसांनी त्यांनी त्यांची शेतजमीन विकली. तेंव्हा बँकेत एनओसी घ्यायला गेल्यावर त्यांच्या नावावर कर्जाचे ३१ पैसे बाकी असल्याचे दिसत होते. मात्र बँकेकडून त्यांना योग्य माहिती मिळालीच नाही. शेवटी त्यांनी ३१ पैसे भरतो पण मला एनओसी द्या, अशी मागणी केली. परंतू तरीही बँकेने त्यांना एनओसी देण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण चिघळले. हा वाद थेट उच्च न्यायालयातपर्यंत पोहचला.
बँकेने न्यायालयाला कृषी कर्जावरील रक्कम भरली, परंतू त्याच्या नावावर ३१ पैसे थकीत दिसत आहेत. यामुळे एनओसी दिली नाही असे कारण सांगितले. यावर न्यायमूर्ती भार्गव करिया यांनी हे खूपच अती झाले, असे म्हणत एवढ्या क्षुल्लक रकमेसाठी नो ड्यूज सर्टिफिकीट न देणे हा एकप्रकारचा अत्याचारच आहे, अशा शब्दांच नाराजी व्यक्त केली. तसेच ५० पैशांपेक्षा कमी रक्कम असेल तर तिकडे एवढे लक्ष दिले जात नाही, हे तुम्हाला माहिती नाही का? अशा शब्दांच उच्च यायालयाने बँकेला झापले आहे. तसेच बँकेकडून यावर उत्तर मागितले असून अ‍ॅफिडेव्हिट जमा करायला सांगितले आहे. या प्रकारामुळे एसबीआयची मुजोरी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.