मनमानीमुळे पिक विमा कंपन्यांना शेतकर्‍यांनी शिकवला असा धडा; वाचा सविस्तर

pik vima

पुणे : विमा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहेत. यंदा पीक विम्यासाठी केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली होती. अखेरच्या दिवसापर्यंत राज्यातील १ कोटी खातेधारक शेतकर्‍यांपैकी केवळ ३८ लाख ४३ हजार ७२४ शेतकर्‍यांनी विमा काढल्याची नोंद आहे. विमा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे तब्बल ६२ लाख शेतकर्‍यांनी विम्याकडे पाठ फिरविली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक अडचणी आणि विमा मिळण्याची शाश्‍वती नसल्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांनी पिक विम्याकडे पाठ फिरवली आहे.

पिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पिक विमा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो मात्र नियमित हप्ता भरुनही शेतकर्‍यांना पिक विम्याचा लाभ मिळत नसल्याची ओरड प्रत्येक हंगामात होते. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडीने केंद्राच्या या योजनेतून बाहेर पडून स्वत:ची योजना राबविण्याची तयारी सुरु केली होती. मात्र त्यानंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथीत हा विषय बाजूला पडला. यंदा पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍यांना वारंवार आवाहन करण्यात येत होते. मात्र इतके प्रयत्न करुनही सरकार व पिक विमा कंपन्यांना शेतकर्‍यांचा विश्‍वास जिंकता आला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात शेतकरी खातेधारकांची संख्या एक कोटी आहे. त्यापैकी केवळ ३८ लाख शेतकर्‍यांनी विमा काढला. या शेतकर्‍यांनी २९६ कोटी ५७ लाख ५४ हजार १५१ रुपयांची रक्कम भरली. उर्वरित ६२ लाख शेतकर्‍यांनी या योजनेत सहभागच नोंदविला नाही. शेवटच्या दोन दिवसात राज्यातील तब्बल १८ शेतकर्‍यांनी अर्ज केले. कमी वेळेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अधिकचे अर्ज दाखल झाल्याचा दावा कृषी आयुक्तालयाने केला आहे.

पीकविम्याचा अर्ज भरण्यासाठी आता ना कृषी कार्यालयात जावे लागते ना बँकेमध्ये. शेतकरी सीएससी केंद्र किंवा घरुनही अर्ज करु शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून ही सुविधा उपलब्ध आहे. तर दुसरीकडे यापूर्वी पीक विम्याचे पैसे संबंधित बँकाकडे जमा केले जात होते. त्यानंतर महिना-महिना पैशाचे वाटपच केले जात नव्हते. यामध्ये बदल करुन केंद्राने विम्याचे पैसे थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे धोरण ठरविले. त्यामुळे बँकाकडून होणार प्रचार आणि प्रसार कमी झाला असला तरी शेतकर्‍यांना थेट फायदा होत आहे.

जिल्हा      शेतकरी संरक्षित क्षेत्र
यवतमाळ      ३ लाख ९९ हजार      ३ लाख हेक्टर
अमरावती      २ लाख १५ हजार      १ लाख ९१ हजार हेक्टर
औरंगाबाद      ७ लाख २८ हजार      ३ लाख ११ हजार हेक्टर
भंडारा      १ लाख २७ हजार     ५५ हजार हेक्टर
बुलडाणा      ३ लाख ४९ हजार      २ लाख ७७ हजार हेक्टर
गडचिरोली      २४ हजार      १६ हजार हेक्टर
जळगाव      १ लाख ३५ हजार      १ लाख २८ हजार हेक्टर
लातूर      ७ लाख ३७ हजार      ५ लाख हेक्टर
नंदुरबार      ८ हजार      ६ हजार हेक्टर
उस्मानाबाद      ६ लाख ६८ हजार     ५ लाख हेेक्टर 
पालघर      १९ हजार ३७५      १० हजार ८५ हेेक्टर 
रायगड     ६ हजार      २ हजार हेक्टर
सांगली     २३ हजार      १३ हजार हेक्टर
सातारा      ३ हजार      १ हजार हेक्टर
सोलापूर      १ लाख ९५ हजार     १ लाख ६२ हजार
नाशिक     २ लाख      १ लाख ६२ हजार

Exit mobile version