कोल्हापूर : साखरेचे भाव वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरील निर्बंधांना ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे साखरेच्या निर्यातीसाठी कारखानानिहाय कोटा पद्धतच कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साखरेवरील निर्यातबंदी उठवावी तसेच कोटा पध्दत रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती मात्र केंद्र सरकारने त्यास वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या आहे. यामुळे येत्या हंगामात ऊस व साखरेचे गणित बिघडण्याची भीत शेतकर्‍यांना वाटू लागली आहे.
गेल्या हंगामात देशात ३९५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. चालू हंगामातही ४१० लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. यातील ४५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविली जाईल आणि ३६५ लाख टन प्रत्यक्षात साखर उपलब्ध होईल. यात हंगामाच्या सुरुवातीची ५३ लाख टन शिल्लक साखर धरली तर ४१८ लाख टन साखर उपलब्ध होते. मात्र देशाची गरज केवळ २८० लाख टनांची आहे.
मे महिन्यात साखर निर्यातीवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत होती. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही तर साखर निर्यात खुली (ओपन जनरल लायसन्सअंतर्गत) होणार होती. मात्र, हे निर्बंध कायम ठेवून साखर निर्यात खुली करावी, या साखर उद्योगाच्या तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला केंद्र सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे मानले जात आहे.