शेतशिवार । मुंबई – राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. सूक्ष्म सिंचनाची योजना ‘मागेल त्याला ठिबक’ या तत्त्वावर राबविणार असून अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यासाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले असून, त्यावर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान म्हणजेच एकूण ८० टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान म्हणजेच ७५ टक्के कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी लागणारा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार असल्याची माहिती राज्य कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली आहे.
या योजनेमध्ये राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त अशा एकूण २४६ तालुक्यांचा समावेश होता. शासनाने उर्वरित १०६ तालुक्यांचा समावेश करुन सदर योजना राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ होणार आहे. राज्यामध्ये आतापर्यंत २५.७२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले असून, या नवीन योजनेमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यास चालना मिळेल. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५८९ कोटी रकमेस शासनाची प्रशासकिय मान्यता आहे.