जळगाव : ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात २०२१ मध्ये खतांचे दर जवळपास ८० टक्क्यांनी वाढले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये खतांच्या किंमतीत ३० टक्के वाढ झाली आहे. अर्थात गत दोन वर्षात खतांच्या किंमती दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. जवळपास सगळ्याच खतांच्या दरात वाढ झालेली आहे. १०:२६:२६, २०:२०:०:१३, १४:३५:१४ अशा सगळ्या खतांमध्ये वाढ झाली आहे. पोटॅशमध्ये सर्वांत जास्त ७०० रुपयांनी वाढ झालेली आहे. तर बाकीच्या खतांमध्ये दोनशे ते तीनशे रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित पुर्णपणे बिघडले आहे.
खरीप हंगामातील पेरणी अंतिम टप्प्यात असतानाही रासायनिक खताचा प्रश्न हा कायम आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासून जागतिक स्तरावरील परस्थिती आणि खतासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा तुटवडा यामुळे टंचाई निर्माण होणार हे चित्र स्पष्ट दिसत होते. आणि नेमके तेच झाले आहे. पिकांची वाढ आणि उत्पादनासाठी रासायनिक खताचा मारा हा गरजेचाच आहे. यावरच उत्पादन अवलंबून आहे. काळाच्या ओघात सेंद्रीय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार केला जात असला तरी प्रत्यक्षात शेत शिवारातील स्थिती ही वेगळी आहे. आजही रासायनिक खताचा डोस दिला तरच उत्पादनात वाढ होणार आहे, अशी काहीशी परिस्थिती सर्वदूर आहे.
खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी कापूस, सोयाबीन, मका, भात, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस, मका आदी पिकांची पेरणी केली आहे. जून वगळता आतापर्यंत पावसाने उत्तम साथ दिली आहे. त्यामुळे पिकेही जोमाने आली आहेत. मात्र, ऐन हंगामात युरियाची टंचाई निर्माण झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. एपीएमसी आणि इतर ठिकाणी युरिया मिळत असले तरी त्यासोबत इतर खते घेण्याची सक्ती केली जात आहे. कृषी खाते दरवषी आवश्यक खतांचा पुरवठा केल्याचे घोषित करते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंत काहीच पोहोचत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खते अधिक पैसे देऊन खासगी दुकानांतूनच विकत घ्यावी लागतात. त्यामुळे दरवषी शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो.
म्हणून खते महागली…
देशाला जवळपास दरवर्षी ६५० लाख मेट्रिक टन खताची आवश्यकता असते. यापैकी ५०० लाख मेट्रिक टनाची खत निर्मिती देशात होते. किमान १५० लाख मेट्रिक टन खत बाहेर देशातून आयात करावे लागते. आज आपण मोठ्या प्रमाणात युरिया, डीएपी, पोटॅश खते आयात करतोय. तसेच देशातील खत कंपन्यांना रासायनिक खत निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायूसोबतच सल्फर, रॉक फॉस्फेट, पोटॅशची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. रासायनिक खतांच्या आयातीसाठी चीन, रशिया, युक्रेन, सौदी अरेबिया, इस्राईल या देशांवर अवलंबून आहे. गत दोन वर्षांपासून कच्च्या मालाच्या वाढत असलेल्या किमती, रशिया आणि बेलारुसमधून होणार्‍या पुरवठ्यातील अडचणी आणि उत्पादक देशांनी निर्यातीवर घातलेली बंधने, यामुळे खते महागली आहेत. मात्र याहून गंभीर बाब म्हणजे, बाजारात येणार्‍या काही ठराविक अनुदानित रासायनिक खताचा वापर केमिकल कंपन्या, साबण उत्पादक कंपन्या, पशुखाद्य उत्पादन कंपन्या बेमालूमपणे करत असल्यामुळे बाजारात रासायनिक खताचा तुटवडा होत आहे व त्यामुळे किंमती देखील वाढत आहेत.
रासायनिक खतांसाठी १ लाख ३० हजार कोटींचे अनुदान
गत वर्षी केंद्र सरकारने रासायनिक खतासाठी जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. या वर्षी हा अनुदानाचा आकडा १ लाख ३० हजार कोटीपर्यंत गेला. तरीसुद्धा रासायनिक खताच्या किमती आटोक्यात येत नाहीत. युरिया आणि डीएपी या दोन खताच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठरवले आहे. आज युरियाच्या एका पोत्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत ३४०० रुपये आहे. युरियाच्या एका पोत्यामागे केंद्र सरकारला अनुदान म्हणून जवळपास ३ हजार रुपये द्यावे लागतात. डीएपी खताची आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति गोणी ३ हजार रुपये किंमत आहे. ही गोणी शेतकर्‍याला केंद्र सरकार केवळ १२०० रुपयांत उपलब्ध करून देते. म्हणजेच एका पोत्यामागे १८०० रुपये अनुदान शेतकर्‍याला केंद्र सरकारला द्यावे लागतात.
म्हणून पिक उत्पादनाचा खर्च वाढतोय
रासायनिक खतांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पिकांचा उत्पादन खर्च देखील वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या वाढलेल्या किंमती हे एक कारण किंमत वाढीसाठी आहेच, सोबतच रासायनिक खतांचा अतिवापर देखील किंमत वाढीच्या कारणांपैकी एक आहे. रासायनिक खताच्या अतिवापराने शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असून जमीन आणि मानवी आरोग्य देखील धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांनी सेंद्रिय, जैविक आणि रासायनिक खतांचा शेतीत उपयोग केल्यास खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढ होऊ शकेल, असा सल्ला कृषी तज्ञांकडून वारंवार देण्यात येत आहे.