पुणे : वर्षभरापासून खतांच्या किमती सतत वाढतच असल्याने, शेतकरी त्रासून गेले आहेत. सरकारने यंदा अनुदानात वाढ केली नसल्याने, काही कंपन्यांनी डीएपी आणि एमओपी खतांच्या किमतीत पुन्हा वाढ केली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. खतांचा आयात खर्च वाढत असल्याने, कंपन्या आणखी दरवाढ करू शकतात. यामुळे सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करणे गरजेचे आहे.
केंद्राने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी खतांवरील अनुदानासाठी ४२ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र २०२१-२२ या वर्षात सरकारने ६४ हजार कोटींचे अनुदान दिले आहे. यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्याने अनुदान वाढविणे गरजेचे होते. मात्र सरकारने अद्यापही याबाबत निर्णय घेतला नाही. मागील वर्षभरापासून खतनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे दर वाढले होते. त्यामुळे खतनिर्मितीचा खर्चही वाढला. परिणामी, मागील वर्षीच अनेक कंपन्यांनी खत विक्रीच्या दरात वाढ केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने खत अनुदानात वाढ केल्याने, सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन शांत झाले.
परंतु, महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका असल्याने, सरकारने खत अनुदानात वाढ केल्याचे आता दिसून पडत आहे. कारण पुन्हा एकदा अनुदानात कपात केल्याने, कंपन्यांनी खतांच्या किंमती वाढविल्या आहेत. दरम्यान, या वर्षी सुरूवातीपासूनच रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे खतांच्या दरात मोठी वाढ दिसून आली. त्यामुळे सरकारने अनुदानातही वाढ करणे आवश्यक होते. परंतु, सरकारने यंदाच्या वर्षासाठी अनुदान वाढविले नाही. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी खतांचे दर वाढविले. तर काही कंपन्या सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. पोषणमूल्य आधारित खतांच्या दरात वाढ झालेली आहे. डीएपी आणि एमओपी खतांच्या किमतीत कंपन्यांनी वाढ केली आहे.
कोणत्या कंपन्यांनी केली दर वाढ
‘इफ्को’ने मागील महिन्यात डीएपी खतांच्या दरात १५० रुपयांनी वाढ केली. डीएपीचे दर १२०० रुपयांवरून १३५० पर्यंत वाढविले. तर, एनपीकेचे दर १२९० रुपयांवरून १४०० रुपये केले. केंद्र सरकारने जागतिक बाजारात कच्च्या मालाचे दर वाढल्यानंतर डीएपी खतांच्या अनुदानात मागील वर्षी वाढ केली. डीएपी अनुदानात सरकारने ७०० रुपयांची वाढ करून १२०० रुपये केले. मात्र सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या दरात पुन्हा वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारने डीएपीवरील अनुदान किमान १५०० रुपये देणे गरजेचे आहे. अनुदानात वाढ केल्यास शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी किंमत १२०० रुपये प्रतिबॅग कायम राहील.
एमओपी खतांच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. एमओपी खताची आयात अनुदानाविना २४०० रुपयांपर्यंत वाढली. मागील हंगामात या खताची सरासरी किंमत ११५० रुपये राहिली. सध्या काही कंपन्यांनी एमओपी खताची किंमत १७५० रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. एमओपी, डीएपी आणि संयुक्त खतांवरील अनुदान सरकार ठरवून देते. नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या पोषणमूल्यांवर आधारित अनुदान मिळते. हे अनुदान कंपन्यांना सरकार थेट देत असते.