शेताला कुंपण घालण्यासाठी मिळणार ४८ हजार रुपये

मुंबई : भटक्या जनावरांमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राजस्थान सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना शेताला कुंपण घालण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्थान फसल सुरक्षा योजनेंतर्गत पुढील दोन वर्षांत 1.25 कोटी मीटर वायरसाठी शेतकर्‍यांना 125 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. पीक संरक्षण योजनेंतर्गत तारबंदी योजना करण्यात आली आहे. यानुसार, शेतकऱ्यांना किमान 1.5 हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीसाठी जास्तीत जास्त 400 रनिंग मीटरपर्यंत कुंपण बांधण्यासाठी 50 टक्के किंवा कमाल 40,000 रुपये अनुदान दिले जाईल. विशेष म्हणजे लहान शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होणार आहे. त्यांना 48,000 रुपयांपर्यंत मिळणार आहे.

परिघीय शेतकरी आणि सामुदायिक आधारावर शेती करणाऱ्या सर्व श्रेणीतील शेतकऱ्यांसाठी, दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांच्या गटांना ही सुविधा किमान १.५ हेक्टर शेतजमिनीवर मिळेल. यामध्ये वायरिंगच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 40 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. कुंपणाचे क्षेत्र 400 रनिंग मीटरपेक्षा कमी असल्यास त्यानुसार अनुदान दिले जाईल.

किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे

गेहलोत सरकारने सांगितले की या योजनेचा लाभ 35,000 शेतकऱ्यांना होणार आहे. अपरिहार्यपणे 30 टक्के लाभार्थी हे छोटे आणि अत्यल्प शेतकरी असतील. तसेच, प्रत्येक लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला कुंपण खर्चाच्या 50 टक्के ऐवजी 60 टक्के किंवा 48 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. ३० टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना १० टक्के अतिरिक्त अनुदान रक्कम देण्यासाठी ३.६० कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली आहे.

मल्चिंगसाठी अनुदान वाढले

राजस्थान सरकारने प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी प्रति हेक्टर युनिट खर्च अनुदान 50 टक्क्यांवरून 75 टक्के केले आहे. या निर्णयामुळे आधुनिक शेती करणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता त्यांना युनिट खर्चावर हेक्टरी 16,000 रुपयांऐवजी 24,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे. अधिसूचित जमाती क्षेत्रातील आदिवासी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अतिरिक्त अनुदान देण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

संरक्षित शेती अभियानांतर्गत शेडनेट, ग्रीन हाऊस, लॉ-टनल आणि मल्चिंगसाठी शेतकऱ्यांना 158.96 कोटी रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केले आहे. यापैकी 147.15 कोटी रुपये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनेद्वारे खर्च केले जाणार आहेत. शेडनेट आणि ग्रीन हाऊससाठी किमान 85 टक्के आणि मल्चिंग आणि लॉ-टनलसाठी किमान 50 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा फायदा होईल. ला-बोगदा ही अशी कृषी रचना आहे ज्यामध्ये शेतात एक मीटर रुंद बेड तयार केले जातात आणि त्यावर ठिबक सिंचनासाठी ओळी टाकल्या जातात.

आता 4000 चौ.मी.साठी अनुदान मिळणार आहे

राज्य सरकारने सांगितले की, पूर्वी लहान शेतकऱ्यांना कायदा-बोगद्यासाठी जास्तीत जास्त 1000 चौरस मीटरसाठी अनुदान मिळायचे. मात्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ते चार हजार चौरस मीटर करण्यात आले आहे. लॉ-बोगद्यावरील प्रति चौरस मीटर खर्चावर अनुदान मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यावर्षी प्रथमच सादर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पात या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.