मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23 हजार 888 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबरोबरच महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक अर्थसंकल्पात कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूदही केली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2020 मध्ये कर्जाची वेळेवर परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. मात्र आर्थिक कारणास्तव आतापर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. सरकारने 2022 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्याचा फायदा राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. स्पष्ट करा की या योजनेचा लाभ फक्त अशा शेतकऱ्यांनाच मिळेल जे नियमानुसार सलग 3 वर्षे कर्जाची परतफेड करत आहेत.
काय आहे महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना राबविण्यात येत आहे. 21 डिसेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार आहे. यासोबतच राज्यातील ऊस, फळे आणि पारंपरिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेचे लाभ
• या योजनेंतर्गत, 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत घेतलेले अल्प मुदतीचे पीक कर्ज आणि पुनर्रचित पीक कर्ज माफ केले जाईल.
• कर्जमुक्तीची रक्कम राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट जमा करेल.
• या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, विविध कार्यशील सहकारी संस्थांकडून घेतलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज माफ केले जाईल.
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेची वैशिष्ट्ये
• शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करा
साधी आणि पारदर्शक प्रक्रिया हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
• शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही.
• 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज आणि पुनर्रचित पीक कर्ज माफ केले जाईल.
• थकबाकी भरण्याची कोणतीही अट नाही.
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची प्रक्रिया
• कर्जमाफी योजनेतील शेतकरी लाभार्थीचा आधार क्रमांक बँक, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या कर्ज खात्याशी जोडलेला असावा.
• आधार क्रमांक आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह बँकांनी तयार केलेल्या याद्या मार्च 2020 पासून नोटीस बोर्ड आणि चावड्यांवर (चौपाल) प्रसिद्ध केल्या जातील.
• या याद्या शेतकऱ्याच्या क्रेडिट खात्याला एक अद्वितीय ओळख क्रमांक देईल.
• तुम्हाला किसान आधार कार्ड सोबत त्यांना दिलेला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर घेऊन सरकारी सेवा केंद्राला भेट देऊन तुमचा आधार क्रमांक आणि कर्जाची रक्कम सत्यापित करावी लागेल.
• पडताळणीनंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम मंजूर झाल्यास, नियमानुसार कर्जखात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम जमा केली जाईल.
• कर्जाची रक्कम आणि आधार क्रमांक याबाबत शेतकऱ्यांची मते भिन्न असल्यास ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडण्यात येतील. समिती निर्णय घेईल आणि अंतिम कार्यवाही करेल.
या लोकांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही (किसान कर्ज माफी योजना)
• माजी मंत्री, माजी आमदार, खासदार यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
• केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी (मासिक पगार 25,000 पेक्षा जास्त) (चतुर्थ श्रेणी वगळता) यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
• महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना (मासिक 25,000 पेक्षा जास्त वेतनासह) कर्जमाफी दिली जाणार नाही (वर्ग IV सोडून).
• सहकारी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार संस्था, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरण्यांचे संचालक मंडळ आणि ज्यांचे मासिक वेतन रु.25 हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार नाही.
• २५ हजार रुपये पेन्शन मिळवणाऱ्या व्यक्तींनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
• याशिवाय, कृषी उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही या योजनेत कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार नाही.
महाराष्ट्र कर्जमाफी योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तिच्या अधिकृत वेबसाइट https://mjpsky.maharashtra.gov.in/index.html ला भेट देऊ शकता.