खत टंचाई होऊ न देण्यासाठी ‘हा’ आहे सरकारचा अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा खतांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. भारतात खत निर्मिती ही अधिकच्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी खताची आयात केल्याशिवाय पुरवठाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे खत टंचाई गृहीत धरले असतानाच आता या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियोजन केले आहे.

शासनातर्फे राज्यासाठी खरीप हंगामाकरिता 45 लाख टन खतासाठ्याला मंजुरी दिली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात विभागीय खत परिषद आयोजित केली होती. या आयोजित खत परिषदेमध्ये राज्यासाठी 45 लाख टन खत साठ्याला  मंजुरी देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यानुसार खताचा साठा मंजूर करताना तीनही हंगामात पैकी कुठल्या हंगामात खत जास्त वापरले जाते आणि राज्याचा एकूण मंजूर खताचा साठा याचे गुणोत्तर हे विचारात घेण्यात आले आहे. वापरताना खतांचे 4:2:1 म्हणजेच नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांचे आदर्श गुणोत्तर लक्षात घेऊन वापर करावा व त्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी अशा आशयाच्या सूचना कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या कृषी विकास अधिकारी यांना दिले आहेत.

आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य व कालबद्ध पुरवठा व्हावा, यासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक युरिया व डीएपीचा प्राथमिक साठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. जागतिक बाजारातून खते व इतर कच्चा माल जमविल्यास युरिया व डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) यांचा सुरुवातीचा साठा अपेक्षेपेक्षा अधिक ठेवण्यास मदत होणार आहे. मान्सूनच्या पावसानंतरच खरीप हंगामातील पेरण्यांना सुरवात होते. याच दरम्यान, खताची आवश्यकता नाही तर पिकाची वाढ जोमात होत असताना खत देणे गरजेचे आहे. पिक वाढीचा कालावधी हा सप्टेंबर ते एप्रिल दरम्यान असतो. या दरम्यानच्या काळातच शेतकऱ्यांना खत मिळणे गरजेचे असते.

शेतकरी मात्र, पाऊस झाला की बियाणांच्या अगोदर खताची मागणी करतात. मात्र, खताचा तुटवडा असला तरी योग्य ती उपाययोजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गतवर्षी हंगामाच्या पूर्वी 14 लाख 5 हजार टन होता. युरियाच्या बाबतीत सुरुवातीचे साठे 60 लाख टन असणे अपेक्षित असून, गेल्या वर्षी 50 लाख टन साठा होता. युरिया आणि इतर मातीसमृद्ध करणाऱ्या घटकांच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी भारत अनेक देशांशी चर्चा करत असून त्यासाठी दीर्घकालीन पुरवठा करार होण्याची शक्यता पडताळून पाहत असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.