नांदेड : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. खरिप गत हंगामा शेतकर्‍यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. यामुळे प्रतिक्विंटल ६०० रुपयांप्रमाणे बोनस रक्कम अदा करण्याची घोषणा करण्यात आली. पण ही रक्कम खरेदी केंद्रावर जमा केली तर प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होत नाही. विदर्भातच नाहीतर आता धान उत्पादकांच्या बोनस रकमेचा विषय मराठवाड्यातही चर्चेत आला आहे. नांदेड जिल्ह्यात आदिवासी बहुल असलेल्या या शेतकर्‍यांचा बोनस रखडलेला आहे.
धान उत्पादक शेतकरी हे खरेदी केंद्राचा आधार घेतात. खासगी व्यापार्‍यांकडे जाण्यापेक्षा शेतकरी हे खरेदी केंद्रावर जात आहेत. धान पिकाचे दर आणि त्याला लागूनच बोनस रक्कम ही दिली जात असल्याने शेतकर्‍यांना मोठा आधार मिळत होता. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून बोनस रक्कम मिळालेली नाही. आदिवासी बहुल असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही बोनस रक्कम असते. प्रति क्विंटल ६०० रुपये बोनस असे हे मदतीचे स्वरुप आहे. मात्र, यामध्ये नियमितता नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहे.जलधारा इथल्या भरडधान्य केंद्रावर तांदूळ विकलेल्या शेतकर्‍यांना बोनसच्या रक्कमेची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
धान उत्पादकांचे थकीत ६०० कोटी तात्काळ देण्यात येतील अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, आता ६ महिने उलटून गेले तरी शेतकर्‍यांना या रकमेचा लाभ झालेला नाही. त्या उलट शासकीय कर्मचार्‍यांना पगाराच्या ३ टक्के रक्कम बोनस दिली जाते. याची घोषणाही झाली आणि अंमलबजावणीही होत आहे. शासकीय नौकरदाराबद्दल सरकार तत्पर राहिले आहे. मात्र, शेतकर्‍यांबद्दल शासन एवढे उदासिन का असा सवाल उपस्थित होत आहे.