पुणे : खरीप पिकाचा काढणी हंगाम साधारणतः ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत असतो. शेतकर्‍याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिक पातळीवर साठवणुकीच्या सोयी उपलब्ध नसल्यामुळे सुगीच्या कालावधीत शेतमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जातो. यामुळे शेतमालाचे बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळत नाही व शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी त्याच्या शेतमालाची काही कालावधीसाठी साठवणूक करून बाजारभावात वाढ झाल्यानंतर तो विक्रीसाठी आणावा व वाढीव बाजारभावाचा फायदा शेतकर्‍यांना व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे शेतमाल तारण योजना राबविण्यात येते.
या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, चणा, भात (धान), करडई, ज्वारी, मका, बाजरी, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाणा, सुपारी व हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या ७५ टक्के पर्यंतची रक्कम ६ महिने कालावधीसाठी ६ टक्के व्याजदराने तारण कर्ज स्वरूपात देण्यात येते. सदर योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असून, सहा महिन्यांचे (१८० दिवस) आत तारण कर्जाची परतफेड करणार्‍या बाजार समित्यांना ३ टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून देण्यात येते.
पिके व कर्ज वाटपाची मर्यादा
तूर, मूग, उडीद, भात (धान), सोयाबीन, चणा,करडई, सूर्यफूल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका व गहू. या पिकांसाठी एकूण किंमतीच्या ७५ टक्के रक्कम कर्ज वाटपाची मर्यादा आहे. (प्रचलित बाजार भाव किंवा किमान आधारभूत किंमत यापैकी कमी असेल त्या दराने होणार्‍या एकूण किंमतीच्या)
वाघ्या घेवडा (राजमा) साठीबाजारभावाच्या ७५ टक्के अथवा प्रति क्‍विंटल रु. ३०००/- यापैकी कमी असणारी रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते.
काजू बी व सुपारी साठी बाजार भावानुसार एकूण किंमतीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त रु. १००/- प्रति किलो यापैकी कमी असणारी रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते.
बेदाणा एकूण किंमतीच्या कमाल ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ७५००/- प्रति क्‍विंटल यातील कमी असणारी रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते.