मुंबई – राज्यातील कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत विशेष कृती (कृती) योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेतील 60 टक्के निधी शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीन पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, खतांसाठी अनुदान देणे आणि कृषी विद्यापीठांच्या बियाणांचा अधिकाधिक वापर यावर खर्च करण्यात येणार आहे. तर 40 टक्के निधी साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया, क्लिनिंग ग्रेडिंग युनिट, सेंद्रिय खत निर्मिती आणि इतर कामांवर खर्च करण्यात येणार आहे.
राज्यात कापूस पिकाचे उत्पादन ४२ लाख हेक्टर असून सोयाबीन पिकाचे ४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उत्पादन घेतले जाते. देशातील उत्पादनाच्या तुलनेत या दोन प्रमुख पिकांचे उत्पादन कमी आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे शेतकरी या दोन्ही पिकांचे अधिक उत्पादन घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. तर याच तालुक्यांतील इतर भागात शेतकऱ्यांचे उत्पादन खूपच कमी आहे. हे पाहता ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. या दोन प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात रुपये १००० कोटी निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी 3 वर्षासाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.