नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात जात आहे. मोदी सरकारची अशी एक योजना आहेत ज्यात शेतकर्‍यांचे वृद्धत्व सुरक्षित होऊ शकते. किसान पेन्शन योजना (Kisan Pension Yojana) असे या योजनेचे नाव असून या योजनेत आतापर्यंत 22,69,892 शेतकरी सामील झाले आहेत. यामध्ये 6,77,214 महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. म्हणजेच अनेक शेतकऱ्यांचे म्हातारपण सुरक्षित झाले आहे. त्यांना दरमहा 3000 रुपये मिळतील. जर तुम्ही त्यात सामील झाला नसेल तर त्वरा करा. नोंदणी करून पेन्शनसाठी पात्र व्हा. यामध्ये 18 वर्षांच्या शेतकऱ्याला 55 रुपये आणि 40 वर्षांच्या शेतकऱ्याला 200 रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. या योजनेत केंद्र सरकार अर्धा हप्ता भरत आहे. एवढेच नाही तर तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही या योजनेतून बाहेर पडू शकता. जमा केलेल्या पैशावर तुम्हाला साधे व्याज मिळेल.
बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या योजनेत सामील झालेल्या शेतकऱ्यांची सर्वाधिक संख्या आहे. तर काही राज्यांतील शेतकरी मात्र यात रस दाखवत नाहीत. मात्र, संपूर्ण विमा हप्ता भरण्याची कोणतीही सक्ती नसल्याने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याच्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची सर्वाधिक संख्या २६ ते ३५ वयोगटातील आहे.
पंतप्रधान किसान मानधन योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५ कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार होता. मात्र आजपर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांनीही या योजनेत रस दाखवलेला नाही. तर ही योजना 12 सप्टेंबर 2019 रोजी औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली. 9 ऑगस्ट 2019 रोजी नोंदणी सुरू झाली. मात्र, आता तरी सर्व 12 कोटी अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यात सहभागी करून घ्यावे, अशी सरकारची इच्छा आहे.
नोंदणी कशी होईल
नोंदणी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) येथे केली जाईल.
आधार कार्ड अनिवार्य आहे.
खसरा-खतौनी कॉपी होईल.
फक्त 2 छायाचित्रे आणि बँक पासबुकची एक प्रत द्यावी लागेल.
जास्तीत जास्त ५ एकर शेती असलेले शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र आहेत.
पीएम किसान योजनेतून पैसे कापले जातील
कृषी मंत्रालयाच्या अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, जर कोणताही शेतकरी बंधू-भगिनी पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्याला आधार कार्डाशिवाय किसान पेन्शन योजनेसाठी दुसरा कोणताही कागद द्यावा लागणार नाही. पीएम-किसान योजनेंतर्गत मिळालेल्या 6000 रुपयांपैकी तो पेन्शन योजनेचा प्रीमियम थेट भरू शकतो. म्हणजेच, त्याला स्वतःहून पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळेल.