मुंबई : चांगले उत्पादन होऊनही शेतकर्‍यांचे पीक खराब होते. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उत्पादनाच्या देखभालीची योग्य व्यवस्था नसणे. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना उत्पादनाची योग्य देखभाल करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट, गोदाम, पॅकेजिंग युनिटवर अनुदान देते. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट, गोदामे, पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्यासाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. या योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कमाल ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी व्याजात ०३% पर्यंत सूट दिली जात आहे. जास्तीत जास्त ७ वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारकडून बँक हमीची सुविधा देखील आहे.
या योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाचा वापर करण्यासाठी शेतकरी गोदामापासून सायलो, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक युनिट्स उभारू शकतात. याचा फायदा घेऊन शेतकरी आपला माल सुरक्षित बाजारपेठेत विकू शकतील. जर संपूर्ण उत्पादन बाजारात विकले गेले नाही तर तो बराच काळ धान्य साठवू शकतो. या योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२९ आहे. या योजनेंतर्गत, सीजीटीएमएसई अंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून १ लाख कोटी आणि २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलतीसह कर्जाच्या स्वरूपात क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज प्रदान केले जाईल. पात्र लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी, एफपीओ, पीएसीएस, विपणन सहकारी संस्था, एसएचजी, संयुक्त दायित्व गट, बहुपक्षीय सहकारी महासंघ, कृषी-उद्योजक, स्टार्ट-अप आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्थांनी प्रायोजित केलेले सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प यांचा समावेश आहे.