ठिबक सिंचनाचे ८० अनुदान मिळविण्यासाठी असा भरा ऑनलाईन अर्ज

शेती शिवार । मुंबई : पाण्याचे योग्य नियोजन आणि पाणी बचतीच्या माध्यमातून शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना सरसकट ८० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अनुदानाचा लाभ कसा घ्यायचा, याची तांत्रिक माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.

अशा पध्दतीने करा ऑनलाईन अर्ज

८० टक्के अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम महाडीबीटी ऑनलाइन पोर्टल ओपन करावे. यामध्ये मुखपृष्ठावर अर्ज करा असा टॅग दिसेल त्याला क्लिक करावे. त्यानंतर सिंचन साधने सुविधा यावर क्लिक करुन समोरील बाबी निवडा हा पर्याय ओपन करावा. यामध्ये जिल्हा तालुका गाव आणि वैयक्तिक माहिती भरावी. ही माहिती भरून झाल्यानंतर मुख्य घटक मध्ये सिंचन साधने आणि सुविधा हा घटक निेवडावा. यानंतर दिलेली माहिती पूर्ण भरावी. ज्या पिकासाठी आपल्याला ठिबक सिंचन पाहिजे आहे त्याची माहिती भरावी लागणार आहे. यानंतर पूर्वसंमती शिवाय मी योजनेचा लाभ घेणार नाही अशी नोंद करावी लागणार आहे.

यानंतर भरलेली माहिती सेव्ह करायचे आहे. यानंतर मुख्य मेनू वर जाऊन ऑप्शन वर क्लिक करायचे आहे. मेनू वर आल्यानंतर सर्वात प्रथम ‘अर्ज सादर करा’ यावर क्लिक करायचे आहे. यानंतर तुम्हाला तालुका हे ऑप्शन दिसेल शिवाय तुम्ही ज्यासाठी अर्ज केला आहे त्या योजनेचे नाव देखील येते समोर येईल. यानंतर प्राथमिक प्रधान्य क्रमांक देऊन अटी-शर्ती त्या मान्य असल्याचे नमूद करावे लागणार आहे. यानंतर आपल्याला अर्ज सादर करावा लागणार आहे. पूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर २३ रुपये ६० पैसे आपल्या अकाउंट मधून भरावे लागणार आहेत याची प्रक्रिया ही ऑनलाइन करता येणार आहे.

महाडीबीटी ऑनलाइनच्या पोर्टलला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मागेल त्याला ठिबक : राज्य कृषीमंत्री दादा भूसे

राज्य शासनाने शेतकर्‍यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. सूक्ष्म सिंचनाची योजना ‘मागेल त्याला ठिबक’ या तत्त्वावर राबविणार असून अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकर्‍यांना अनुदानाचा देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यासाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले असून, त्यावर शेतकर्‍यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या ५५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान म्हणजेच एकूण ८० टक्के व इतर शेतकर्‍यांना ४५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान म्हणजेच ७५ टक्के कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी लागणारा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार असल्याची माहिती राज्य कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.