पुणे : गाईचे दूध असो किंवा शेण, भारतीयांना ते कसे वापरायचे हे चांगले माहीत आहे. अशा परिस्थितीत आता मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे शेणापासून उत्पन्न वाढवण्याचे काम करत आहे. देशात ३०० दशलक्षाहून अधिक गुरे आहेत. त्याच वेळी, शेणापासून बनवलेले बायोगॅस घरगुती गॅसच्या ५०% गरजांची पूर्तता करते. या भागात, भारत सरकारने एक कंपनी सुरू केली आहे जी शेणापासून बायोगॅस, कंपोस्ट आणि इतर उत्पादने बनवण्याचे काम करेल.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) मालकीची उपकंपनी, एनडीडीबी मृदा लिमिटेडची स्थापना केली आहे. ही नवीन कंपनी एनडीडीबी मृदा लिमिटेड मळी/शेणाच्या विक्रीतून दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे मार्ग खुले करेल. स्वयंपाकाच्या इंधनाचे बायोगॅसमध्ये रूपांतर केल्यास शेतकर्‍यांची बचत होईल. गोवंशाच्या शेणाचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ही नवीन कंपनी कंपोस्ट व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना संरचित प्रोत्साहन देईल. शिवाय, शेणावर आधारित खताच्या वापरास प्रोत्साहन दिल्यास हळूहळू रासायनिक खतांची जागा सेंद्रिय खतांनी घेतली जाईल ज्यामुळे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा सरकारला विश्‍वास आहे.
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड शेतकर्‍यांचे उत्पन्न कसे वाढवेल?
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड कंपनी खत व्यवस्थापन मूल्य शृंखला तयार करून शेणाच्या कार्यक्षम वापरावर लक्ष केंद्रित करेल, जे दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांचे जीवनमान वाढवण्यासाठी कार्य करेल. यासोबतच ते स्वच्छ भारत मिशन आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देईल. कंपनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करून काम करेल. यापैकी प्रत्येक दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍याच्या घरात बायोगॅस संयंत्र उभारण्याचे काम आहे.