नागपूर : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना (Fisheries Scheme) सुरू केली. या योजनेंतर्गत मत्स्यपालकांना अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातात जसे की मत्स्यपालन, बँक कर्ज, विमा इ.या क्रमाने योजनेत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर लवकरात लवकर अर्ज करा. यामध्ये अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ फेब्रुवारी २०२२ आहे.
देशात मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना, तसेच बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाने मत्स्यपालन कर्ज योजना सुरू केली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील तलाव भाड्याने घेऊन किंवा स्वत:च्या शेतात शेततळे बनवून अशा दोन प्रकारे मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करता येतो. कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
यासाठी मत्स्य विभागाकडून मत्स्यपालन प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणादरम्यान विभागाकडून प्रतिदिन १०० रुपये भत्ता दिला जातो. ग्रामपंचायत हद्दीतील तलाव या योजनेंतर्गत पाच ते दहा वर्षे भाडे करारावर दिले जातात. या तलावांची सुधारणा व दुरुस्ती, मत्स्यांचे खाद्य आदींसाठी या योजनेंतर्गत बँकांद्वारा कर्ज मिळवून देण्यास शासन मदत करते. शासनाकडून यावर २० टक्के अनुदान दिले जाते.
दुसऱ्या प्रकारात स्वत:च्या निकृष्ट व नापीक असलेल्या शेतजमिनीत शेततळे खोदून हा व्यवसाय सुरू करण्यास उत्सुक असलेल्या व्यक्तींसाठी ही योजना फायद्याची आहे. यासाठीही कर्ज मिळवून देण्याच्या मदतीसह २० टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
कोण लाभ घेऊ शकतो?
PMMSY योजनेंतर्गत मत्स्यशेतकांना सरकारकडून 3 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. या योजनेचा फायदा मत्स्य विक्रेते, मत्स्य कामगार, मत्स्यपालन, मत्स्य उत्पादक संस्था, मत्स्य सहकारी संस्था, उद्योजक आणि खाजगी कंपन्या, बचत गट, मत्स्यपालन संघटना, मत्स्य विकास महामंडळ आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे. घेऊ शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- मासेमारी कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- बँक खाते तपशील
- अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र
