पुणे : शेतमालाची निर्यात करुन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळवून देण्याबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. मात्र निर्यातीबाबत ठोस धोरण नसल्याने अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांकडे दर्जेदार उत्पादन असते मात्र त्याची निर्यात कशी करावी? याचीच माहिती नसते. ही बाब हेरून कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीला गती देण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर असे ३८ अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे शेतकरी व शेतीमाल निर्यातदारांना मार्गदर्शन आणि मदतही होणार आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये निर्यातीचे धोरण स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राज्याच्या पणन महामंडळाकडून निर्यातीच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली जात होती. मात्र, धोरण ठरल्यापासून यामध्ये कमालीचा गोंधळ होता. गेल्या चार वर्षात एक भक्कम यंत्रणाही उभी राहिली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाची जबाबदारी नेमकी काय? व ती पार पाडणारे अधिकारी कोणते याची माहितीही शेतकर्‍यांना झाली नाही. आता काळाच्या ओघात शेती उत्पादनात वाढ होत आहे. त्यामुळे निर्यातीचे धोरणही स्पष्ट असावे म्हणून राज्यात ३८ अधिकार्‍यांची नेमणूकच या निर्यात धोरणांसाठी करण्यात आली आहे.
शेतीमालाच्या निर्यातीचा मार्ग सुखकर करणे शिवाय निर्यातक्षम पिकांची संकेतस्थळावर नोंदणी करणे, विविध देशातील निर्यातीसंबंधीची माहिती शेतकर्‍यांना पुरविणे, शेतीमालाच्या भौगोलिक मानांकासाठी समन्वय ठेवणे, जे निर्यातदार आहेत त्यांच्यामध्ये आणि शेतकर्‍यांमध्ये समन्वय ठेवणे, शेतीमालाच्या निर्यातीच्या अनुशंगाने गावस्तरावर बैठका घेऊन शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणे, प्रशिक्षण तसेच मळावे घेण्याची जबाबदारीही अधिकार्‍यांवर राहणार आहे. केवळ शेतकर्‍यांनाच नाही स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या कृषी कर्मचार्‍यांना देखील मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या नेमलेल्या अधिकार्‍यांवर राहणार आहे.
जिल्हा कृषी कार्यालयात मार्गदर्शन केंद्र
निर्यातक्षम असलेले भाजीपाला, फळे अन्नधान्य उत्पादन करणारे गट तसेच संस्था, कंपन्या यांना मार्गदर्शन करुन निर्यातीसाठी मदत हे अधिकारी करणार आहेत. शेतकरी, निर्यातदार, उद्योजक, व्यावसायिक, प्रक्रिया प्रकल्पचालक यांना विविध योजना, तंत्रज्ञान, सुविधांची माहिती करून देण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात स्वतंत्र निर्यात मार्गदर्शन केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्रांची जबाबदारी या अधिकार्‍यांवर असणार आहे.