मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहे. या तरतूदींचे काही शेतकरी संघटना व कृषीतज्ञांनी स्वागत केले आहे तर काहींनी टीका देखील केली आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. मात्र, वीजबिलात सवलत देण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुर्ण दाबाने, दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात काही केलं नसल्याची खंतही व्यक्त केली आहे. नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्यांना कबूल केलेले ५० हजार रुपये देणे व भूविकास बँकेच्या कर्जातून शेतकर्यांना कर्जातून मुक्त करणे ही घोषणा उत्साहवर्धक आहे. कापूस व सोयाबीन या महत्वाच्या पिकांचे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होणार आहे. पण त्यात सुधारीत जी एम पिकांच्या चाचण्या घेण्यास मान्यता देण्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे संभ्रम कायम असल्याचे घनवट म्हणाले.
अतिशय गरजेचे असलेले कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. तसेच १ लाख एकरमध्ये नवीन फळबाग लागवड करण्यात येणार आहे. सोबतच निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले आहे. या बाबी शेतकर्यांना थेट आर्थिक लाभ देणार्‍या ठरु शकतात. दुग्ध उत्पादनवाढीसाठी प्रयोगशाळा, शेळीपालन समूह, मत्स्य उद्योगाला भरिव मदत या शेतकर्यांना गरजेच्या तरतूदी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी अर्थसंकल्पातील काही योजनांचे स्वागत करत, काही बाबींवर टीका देखील केली आहे. नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्यांना पन्नास हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येण्याचं या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आलं. या घोषणेचं नवले यांनी स्वागत केलं आहे. तर महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतंर्गत २ लाखांच्या वर कर्ज असणार्‍या शेतकर्यांना वन टाईम सेटलमेंटनुसार २ लाखांच्या आतील कर्ज सरकार भरेल या तरतूदीची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याने शेतकर्‍यांची निराशा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया नवले यांनी दिली.
दरम्यान पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण योजना मूळापासून बदलली जावी अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय होईल असं वाटत होतं, पण असं झालं नसल्याने किसान सभेकडून नवले यांनी खंत व्यक्त केली. तसंच शेततळ्यासाठी ७५ हजार रुपयांची तरतूद असून ही रक्कम दीड लाख करावी अशी शेतकर्‍यांची मागणी असून हीच अपेक्षा किसान सभेच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.