मुंबई : सौरउर्जा निर्मिती करतांना शेतकर्‍यांना अतिरिक्त कमाईचे साधन उपलब्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांकडून ७५,००० रुपये प्रति हेक्टर दराने जमीन भाडेतत्वावर घेणार आहे. चार हजार मेगावॅट वीज निर्मीतीसाठी सरकार शेतकर्‍यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेणार आहे. कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण आणि महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणार्‍या जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी ७५,००० रुपये प्रती हेक्टर असा दर ठरवण्यात आला आहे. राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.
या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांची राहील. प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० टक्के कृषी वाहनांचे सौरऊर्जीकरण जलद गतीने करण्यात येणार आहे.