नागपूर : भारत हा जगातील खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. ते आपल्या वार्षिक तेलाच्या गरजेपैकी ६० टक्के परदेशातून आयात करते. पाम तेलाबद्दल बोलायचे म्हटल्यास, भारत दरवर्षी ९ दशलक्ष टन पाम तेल आयात करतो, भारत सरकारला ही परिस्थिती बदलायची आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना पामतेल लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
ग्रामीण भागातही पामतेलासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्या शेतकर्‍यांकडे जागा आहे पण गुंतवणूक करायला पैसे नाहीत. अशा शेतकर्‍यांनाच सरकार मदत करेल. ६८६५ कोटी रुपयांच्या मदतीने १०,००० नवीन एफपीओ तयार केले जातील. त्याच्या मदतीने उत्पादनांवर प्रक्रिया करता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारने हमीशिवाय दोन कोटी लोन देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
पामतेलाच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी पाम ऑइल मिशन सुरू करण्यात आले आहे. नुकतेच केंद्र सरकारला असे आढळून आले आहे की देशातील विविध राज्यांमध्ये सुमारे २८ लाख हेक्टर जमीन आहे ज्यावर पामतेलाचे उत्पादन केले जाऊ शकते. इतक्या जमिनीवर या पिकामुळे भारत पामतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल. सरकारने ११००० कोटी पामतेल पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. पाम इंडियाबाबत सरकार आणखी कोणती पावले उचलत आहे ते जाणून घेऊया.