शेतशिवार । नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांच्या खात्यात दरवर्षी ६००० रुपये पाठविले जातात. परंतू, सरकारी नोकरी करत असलेले किंवा अन्य व्यवसाय करणारे अपात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असल्याने पात्र शेतकर्‍यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागते. या गोंधळाची दखल घेत केंद्र सरकारने अपात्र शेतकर्‍यांकडून पीएम किसान योजनेचे सर्व पैसे परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपात्र शेतकर्‍यांना दणका देत त्यांची यादी देखील सरकारने प्रसिध्द केली आहे. केंद्र सरकारच्या या दणक्यामुळे अपात्र शेतकर्‍यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. मात्र पात्र शेतकर्‍यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना १ डिसेंबर २०१८पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकर्‍यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष ४ महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. सरकारने सुरुवातीला २ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकर्‍यांना म्हणजे शेतकर्‍याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकर्‍यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत आतापर्यंत या योजनेचे ९ हप्ते शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने आजवर ९ हप्ते दिले आहेत. दहावा हप्ता हा १६ डिसेंबरला येणार आहे. या योजनेतील अपात्र शेतकर्‍यांना केंद्र आणि राज्य सरकारचे पैसे परत करावे लागणार आहेत. जे शेतकरी सरकारी नोकरी किंवा कोणताही व्यवसाय करत आहेत आणि या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांना पैसे परत करावे लागतील. अपात्र शेतकरी या शासकीय योजनेचा लाभ घेत आहेत.
तुम्ही पात्र आहात की अपात्र? असे चेक करा
- तुम्हाला पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर जावे लागेल.
- मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला अपात्र श्रेणी, शेतकर्‍याचे नाव, नोंदणी क्रमांक, लिंग, राज्य, ब्लॉक, जिल्हा, हप्ता रक्कम, परतावा मोड आणि खाते क्रमांक प्रविष्ट करावा लागेल.
- त्यानंतर स्क्रीनवर अपात्र शेतकर्‍यांची यादी दिसेल.
- जर तुमचे नाव असेल तर तुम्ही आजवर घेतलेले सर्व पैसे परत करावे लागणार आहेत.
नोंदणीसाठी रेशन कार्ड अनिवार्य
शेतकर्‍यांची फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या योजनेच्या नोंदणीसाठी नोंदणीसाठी रेशन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच रेशनकार्डशिवाय आता किसान योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही. पीएम किसान पोर्टलवर रेशनकार्ड क्रमांक नोंद केल्यानंतरच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आता या योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणीवर रेशनकार्ड क्रमांक देणे बंधनकारक असेल. तसेच, रेशन कार्ड अनिवार्य असण्यासोबतच, आता नोंदणीच्यावेळी केवळ कागदपत्रांच्या सॉफ्ट कॉपी बनवून पोर्टलवर अपलोड कराव्या लागतील. पुर्वीप्रमाणे आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि घोषणापत्राच्या हार्ड कॉपी जमा कराव्या लागणार नाहीत.