शेत शिवार । नवी दिल्ली : शेतकर्‍यांची फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या योजनेच्या नोंदणीसाठी नोंदणीसाठी रेशन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच रेशनकार्डशिवाय आता किसान योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकर्‍यांना पीएम किसानचा ९ वा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही, त्यांना आता पुढील हप्त्यासोबत मागील रक्कमही मिळणार आहे. म्हणजेच शेतकर्‍यांना आता ४,००० रुपये मिळणार आहेत. ही सुविधा फक्त त्या शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध असेल ज्यांनी ३० सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी केली आहे.
पीएम किसान पोर्टलवर रेशनकार्ड क्रमांक नोंद केल्यानंतरच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आता या योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणीवर रेशनकार्ड क्रमांक देणे बंधनकारक असेल. तसेच, रेशन कार्ड अनिवार्य असण्यासोबतच, आता नोंदणीच्यावेळी केवळ कागदपत्रांच्या सॉफ्ट कॉपी बनवून पोर्टलवर अपलोड कराव्या लागतील. पुर्वीप्रमाणे आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि घोषणापत्राच्या हार्ड कॉपी जमा कराव्या लागणार नाहीत.
पीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकर्‍यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष ४ महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. सरकारने सुरुवातीला २ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकर्‍यांना म्हणजे शेतकर्‍याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकर्‍यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत आतापर्यंत या योजनेचे ९ हप्ते शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. आता शेतकरी दहाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.