नवी दिल्ली : पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत, शेतकऱ्यांना दर 4 महिन्यांनी 2000 रुपयांचा हप्ता दिला जातो. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये मिळतात. तथापि, ही रक्कम केवळ अशाच शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे ज्यांचे उत्पन्न एका मर्यादेपेक्षा कमी आहे. याशिवाय असे अनेक घटक आहेत जे शेतकरी या योजनेअंतर्गत लाभार्थी होण्यापासून रोखू शकतात.
फेब्रुवारी 2019 मध्ये, सरकारने अशा अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर PM किसान सन्मान निधीचा हप्ता पाठवला होता. आता ते परत मिळवण्यासाठी सरकार राज्य सरकारांशी संपर्क साधत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, केंद्राने अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4,350 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित केली होती. आता राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने अशा शेतकर्‍यांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे जे या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतून कोणते शेतकरी वगळले आहेत ते जाणून घेऊया.
संस्थागत जमीनधारक, सरकारी शेतजमीन असलेले शेतकरी, कोणतेही ट्रस्ट फार्म आणि सहकारी शेततळे इत्यादी या योजनेतून बाहेर आहेत.
अशी शेतकरी कुटुंबे ज्यांच्या घरात पूर्वी किंवा सध्या घटनात्मक पद आहे.
खासदार आणि आमदारांचाही या योजनेत समावेश नाही. राज्य विधान परिषद सदस्यांची कुटुंबे, शहरे
महानगरपालिकेचे माजी व विद्यमान नगराध्यक्ष व जिल्हा पंचायतींचे माजी व विद्यमान अध्यक्ष.
केंद्र किंवा राज्य सरकार, कार्यालये आणि विभागांचे सध्याचे किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी.
केंद्र किंवा राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि केंद्राच्या अंतर्गत संलग्न कार्यालये किंवा स्वायत्त संस्थांचे वर्तमान किंवा माजी अधिकारी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी. तथापि, मल्टी-टास्किंग कर्मचारी, वर्ग IV किंवा गट डी कर्मचारी या योजनेचा भाग असू शकतात.
ते निवृत्ती वेतनधारक ज्यांना 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक मासिक पेन्शन मिळते.
ज्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षांत आयकर भरला आहे.
इतर व्यावसायिक जसे की अभियंता, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट आणि इतर व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत व्यक्ती देखील या योजनेचा भाग होऊ शकत नाहीत.
या योजनेसाठी अपात्र असलेले असे शेतकरी पीएम किसानच्या वेबसाइटला भेट देऊन रक्कम परत करू शकतात.