नवी दिल्ली : प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना ही अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे जी शेत ते रिटेल आउटलेट पर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आहे. योजनेंतर्गत, सामान्यांसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि अनुसूचित जाती/जमाती/अवघड क्षेत्रासाठी ५० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे, संबंधित उप-योजनेनुसार जास्तीत जास्त ५ कोटी ते १५ कोटी रुपयांच्या अधीन आहे.
सरकारने बुधवारी अन्न प्रक्रिया आणि कृषी मंत्रालयांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या विविध योजनांसाठी संयुक्त कन्व्हर्जन्स पोर्टल सुरू केले. एका अधिकृत निवेदनानुसार, कृषी मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने संयुक्तपणे कृषी पायाभूत सुविधा निधी, मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजना आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यांच्यात एक अभिसरण पोर्टल सुरू केले. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अन्न प्रक्रिया मंत्री पशुपती कुमार पारस आणि कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्या उपस्थितीत कन्व्हर्जन्स पोर्टल लाँच करण्यात आले.
देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी हे पोर्टल अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. कृषी मंत्रालय कृषी पायाभूत सुविधा निधी कार्यान्वित करत आहे. कापणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी मध्यम ते दीर्घकालीन कर्ज वित्तपुरवठा सुविधा. असंघटित विभागातील वैयक्तिक सूक्ष्म-उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि या क्षेत्राच्या औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने २९ जून २०२० रोजी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू केली. ही योजना देशातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या अपग्रेडेशनसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करते.
