शेतात सौरपंप बसविण्यासाठी सरकार देतेय लाखोंचे अनुदान; जाणून घ्या प्रधानमंत्री कुसुम योजना

मुंबई : शेतीशी संबंधित कामांमध्ये शेतकर्‍यांचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक कृषी योजनांवर काम करत आहेत. जेणेकरून शेतीवरील खर्चाचा बोजा शेतकर्‍यांवर पडू नये आणि त्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल. शेतकर्‍यांचे पैसे वाचवणार्‍या या योजनांमध्ये पंतप्रधान कुसुम योजनेचा समावेश आहे, ज्याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनुदान देत आहेत. या योजनेबद्दल आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पाणी आणि विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, भारत सरकारने २०१९ मध्ये पीएम कुसुम योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी सोलर पंप उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून शेतकर्‍यांची वीज आणि श्रम दोन्ही वाचतील. या योजनेमुळे देशातील सुमारे २० लाख शेतकर्‍यांना सौरऊर्जेच्या साहाय्याने नापीक जमिनीचे सिंचन करण्यात मदत होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांना सौरऊर्जा आणि सौरपंप प्रकल्प उभारण्यासाठी ३०-३० टक्के दराने अनुदान दिले जात आहे. याद्वारे शेतकरी केवळ ४० टक्के भरून सौर ऊर्जा पंप युनिट बसवू शकतो. शेतकर्‍यांना त्यांचा ४० टक्के खर्च कमी करायचा असेल तर ते ३० टक्के खर्चासाठी नाबार्ड, बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतात. शासन आणि नाबार्डच्या अनुदानानंतर शेतकर्‍याला फक्त १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. शेतकर्‍यांना हवे असेल तर ते सौर पॅनेलची वीज वाचवू शकतात आणि त्यांची विक्री करू शकतात, यामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या आहेत अटी
१) या योजनेअंतर्गत, तुम्ही सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेचा प्लांट खरेदी करण्यासाठी अर्ज करू शकता.
२) शेतकर्‍यांना हवे असल्यास ते त्यांच्या गरजेनुसार किंवा वितरण महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षमतेच्या आधारे अर्ज करू शकतील.
३) अर्जदार शेतकरी सौर पंपाच्या मोठ्या युनिटसाठी विकासकामार्फत अर्ज करत असल्यास, विकासकाने प्रति मेगावॅटचे वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपये असणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे
१) शेतकर्‍याचे आधार कार्ड
२) अर्जदार शेतकर्‍याचे शिधापत्रिका
३) अर्जदार शेतकर्‍याचे केवायसी असणे आवश्यक आहे
४) शेतकर्‍याचा पासपोर्ट फोटो
५) अर्जदाराच्या बँक खात्याचा तपशिल
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात. किंवा तुम्ही अधिकृत वेबसाइट Ministry of New & Renewable Energy – Government of India (mnre.gov.in) वर नोंदणी करून देखील अर्ज करू शकता.