नागपूर : जोडधंदा म्हणून शेळीपालनाला अनेकांकडून प्रथम प्राधान्य दिले जाते. कमी खर्च व कमी श्रमात जास्त नफा कमविता येत असल्याने ग्रामीण भागात शेळीपालन अधिक केले जाते. शेळी पालनासाठी अधिक प्राधान्य देण्यासाठी सरकारतर्फे अनेक योजना राबविण्यात येतात. यापैकी एक योजना म्हणजे, शेळी बँक योजना. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना २ हजार रुपयांची गाभण शेळी दिली जाणार आहे.
ग्रामीण महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी तसेच शेळीपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महिलांसाठी शेळीपालनाची योजना राबविण्यात येत आहे. ज्याचे नाव शेळी बँक योजना आहे. या योजनेत महिलांना शेळीपालनासाठी कमी किमतीत शेळीपालनासाठी शेळ्या पुरविल्या जाणार आहेत. एवढेच नाही तर शासनाच्या या शेळीपालन योजनेत महिलांना शेळीपालनाचे योग्य प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही सरकारी बँकेत जाऊन अर्ज करू शकतात. शेळी बँक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना २ हजार रुपयांची गाभण शेळी दिली जाणार आहे. यासाठी महिलांना बँकेत दोन हजार रुपये तसेच शेळीच्या मुलांपैकी एक मूल बँकेत द्यावे लागणार आहे. या प्रक्रियेनंतर शेळीला महिलांचे नाव दिले जाईल. याशिवाय शासनाच्या या योजनेंतर्गत महिला शेळीचा विमा आणि त्यांच्या लसीकरणाचा खर्चही बँक उचलणार आहे.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी १२०० रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. यानंतर कर्जाच्या नियमांनुसार महिलांना बकरी मिळणार आहे. बँकेच्या नियमांनुसार, ४० महिन्यांच्या आत योजना प्राप्त करणार्‍या महिलांना बँकेला ४ शेळीची पिल्ले द्यावी लागतील. तरच तुमचा बकर्‍यावर पूर्ण अधिकार असेल.