नवी दिल्ली : शेतीमालास किमान आधारभूत दर (हमीभाव) कायद्यासाठीच्या जनजागृती सप्ताहास सोमवारी (ता.११) प्रारंभ झाला. देशभरातील शेतकरी संघटनांच्या वतीने ११ ते १७ एप्रिल या कालावधीत हमीभाव कायद्याच्या मागणीसाठी आंदोलने, निदर्शने आणि व्याख्याने अशा जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने शेतीमालास हमीभाव कायद्याने हक्क मिळवण्यासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय चळवळीच्या तयारीचा भाग म्हणून शेतकरी आणि संघटना त्यांच्या जिल्ह्यात किमान एक जनजागृती कार्यक्रम राबविणार आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दीडपट भाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र सरकारने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सरकारसोबत चर्चांच्या झालेल्या तब्बल ११ फेऱ्यांमध्ये प्रत्येकवेळी या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वतः तत्कालीन केंद्र सरकारच्या शेतकरी आयोगाच्या (स्वामिनाथन आयोग) शिफारशीनुसार या मागणीबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला होता.
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दीडपट भावाचे आश्‍वासन दिले असताना ते मोदी सरकारने पाळले नाही. केंद्र सरकारने हमीभाव कायदा निर्मितीसाठी समिती नेमण्याकरिता प्रतिनिधींची नावेही मागितली, पण पुढे अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नाही. १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाच हमीभाव आणि अन्य प्रश्‍नांबाबत समिती स्थापण्याची घोषणा केली. सरकारने ९ डिसेंबरला दिलेल्या आश्‍वासनास आता चार महिने होऊनही अद्याप समितीची स्थापना केलेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या…
केवळ २३ पिकांनाच नाही, तर फळे, भाजीपाला, वन उपज, दूध, अंडी यांच्यासह सर्व पिकांना हमीभाव हवा.
हमीभाव निर्धारित करताना आंशिक खर्च (एटू + एफएल) ऐवजी किमान एकूण खर्चाच्या दीडपट (सीटू) किमान पातळी ठेवावी.
आधारभूत किमतीची केवळ घोषणा न करता प्रत्येक शेतकऱ्यास आपल्या शेतमालास किमान हमीभाव समान दर मिळण्याची खात्री मिळावी.
हमीभावाकरिता केवळ सरकारच्या आश्वासनांवर आणि योजनांवर शेतकऱ्यांना अवलंबून राहू नये, याकरिता त्यांना मनरेगा आणि किमान वेतनासारख्या कायदेशीर हमीचे स्वरूप देण्यात यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना हमीभाव न मिळाल्यास न्यायालयात जाऊन नुकसान भरपाई वसूल करता येईल.